जंतर मंतर पर जलाई गईं नागरिकता संशोधन विधेयक की प्रतियां

लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शनकारियों से विशाल जायसवाल की बातचीत.

नागरिकता विधेयक में भारतीय संविधान के समानता का सिद्धांत बरकरार रखने की उम्मीद: यूरोपीय संघ

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो ने कहा कि भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष बराबरी की बात करता है. हम इन सिद्धांतों को साझा करते हैं. मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की चर्चाओं का नतीजा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित उच्च मानकों के अनुरूप निकलेगा.

नागरिकता संशोधन विधेयक को सही ठहराने के लिए अमित शाह के तर्क झूठ से भरे हुए हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक को सही ठहराने के लिए लोकसभा में कई तर्क दिए जो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं.

रॉ ने कहा था, नागरिकता संशोधन विधेयक का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ करने के लिए किया जा सकता है

इस साल जनवरी में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इस विधेयक के पुराने संस्करण पर गहरी चिंता व्यक्ति की थी.

कांग्रेस ने नहीं, सावरकर ने रखी थी दो राष्ट्र सिद्धांत की नींव: मनीष तिवारी

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक एवं संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इसमें न केवल धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है बल्कि यह सामाजिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय संधि के भी खिलाफ है.

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो तो अमित शाह पर लगाया जाए प्रतिबंध: अमेरिकी संघीय आयोग

नागरिकता संशोधन विधेयक को ‘गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम’ बताते हुए अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग ने कहा कि विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित है.

विरोध और तमाम आपत्तियों के बीच लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 311 मत और विरोध में 80 मत पड़े. इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.

कर्नाटक उपचुनाव: भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली, विधानसभा में मिला स्पष्ट बहुमत

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता और दिनेश गुंडू राव ने पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार जुलाई में गिर गई थी. बागी विधायकों को अयोग्य क़रार दिए जाने के कारण ये उपचुनाव कराया गया.

धर्म के आधार पर देश विभाजन के कारण नागरिकता क़ानून में संशोधन की ज़रूरत पड़ी: अमित शाह

लोकसभा में नागरिकता विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया. अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया जाता तब इस विधेयक की ज़रूरत नहीं पड़ती.

शिवसेना ने केंद्र पर हिंदुओं-मुसलमानों का ‘अदृश्य विभाजन’ करने का आरोप लगाया

शिवसेना ने कहा कि भारत में अभी दिक्कतों की कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम कैब जैसी नई परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं. अगर कोई नागरिकता संशोधन विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करता है तो यह देश के हित में नहीं है.

भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया गया नागरिकता संशोधन विधेयक

नागरिकता संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने उसे पेश किए जाने का विरोध किया. हालांकि, लोकसभा के कुल 293 सदस्यों ने विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में मतदान किया जबकि 82 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया.

संसद में नागरिकता विधेयक पारित होना गांधी के विचारों पर जिन्ना के विचारों की जीत होगी: शशि थरूर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में कहा था कि वह उस देश के बारे में बात कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जहां हर देश और धर्म के लोग अत्याचार सहने के बाद शरण पाते हैं.

महाराष्ट्रः सिंचाई घोटाले में एसीबी ने अजित पवार को क्लीन चिट दी

बॉम्बे हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि विदर्भ सिंचाई विकास निगम के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है.

गुजरात: सरकारी भर्ती परीक्षा में धांधली के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे 700 छात्र हिरासत में

राज्य में 17 नवंबर को जूनियर क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा हुई थी. गांधीनगर में छात्रों ने इसका प्रश्नपत्र लीक होने और अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया.

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के आरटीआई मामलों को जल्द निपटाने में अटकाया रोड़ा

आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जम्मू कश्मीर में आरटीआई के तहत लंबित मामलों का निस्तारण केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा करने का फैसला लिया था. हालांकि अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक समिति बना दी है जिसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा.

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