मीडिया बोल: अनुच्छेद 370 के ख़ात्मे का जम्मू कश्मीर पर क्या होगा असर?

मीडिया बोल के इस अंक में कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ख़त्म होने पर कश्मीर पर केंद्र के पूर्व वार्ताकार एमएम अंसारी, पत्रकार बरखा दत्त और फिल्मकार संजय काक के साथ चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश.

जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जा सकता है: अमित शाह

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और गरीबी का मूल कारण अनुच्छेद 370 था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह के भाषण को अतीत के ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित करने वाला बताया.

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी प्रावधानों एवं विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई.

‘संविधान सभा से पास किए जाने के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं किया था 370 का विरोध’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से संविधान की अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से विशाल जायसवाल की बातचीत.

भारत सरकार का एकतरफा क़दम कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता: पाकिस्तान

पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने संबंधी भारत के फैसले को ख़ारिज किया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया.

राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू करने संबंधी प्रावधान का आदेश जारी किया

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई अलर्ट. सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया.

भाजपा सरकार ने देश का सिर काटा, भारत से गद्दारी की: कांग्रेस

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में बांधकर रखा था लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए राजनीति, संस्कृति और भूगोल से भिन्न तरह के राज्य जम्मू कश्मीर में एक झटके में चीज़ों को ख़त्म कर दिया.

तीन तलाक़ क़ानून पर सवाल उठाने वाले कभी मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ को नहीं समझ पाए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तीन तलाक़ हो रहे थे, इसलिए जब तक समाज और ग़लत काम कर रहे मर्दों के दिमाग में क़ानून का डर नहीं आएगा, तब तक तीन तलाक़ के ख़िलाफ़ चल रही मुहिम का कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

जम्मू कश्मीर में सरकार कोई जोखिम उठाने से बचे, संसद में बयान दें प्रधानमंत्री: कांग्रेस

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर रोक और पर्यटकों को राज्य छोड़ने के आदेश के संबंध में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए राज्य को 1989-90 के हालात में ले जाने की कोशिश कर रही है, जब हज़ारों कश्मीरी पंडित भाई-बहनों को बाहर जाना पड़ा था.

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, कांग्रेस का वॉकआउट

विधेयक में जलियांवाला बाग स्मारक के न्यासियों में से कांग्रेस अध्यक्ष के नाम को हटाने और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रावधान शामिल किया गया है.

किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने संबंधी यूएपीए संशोधन विधेयक को संसद ने दी मंज़ूरी

यूएपीए संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने 42 के मुकाबले 147 मतों से मंज़ूरी दी. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि इस संशोधन विधेयक के ज़रिये एनआईए को और अधिक शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है, लेकिन सच यह है कि इसके ज़रिये अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को मिल रही हैं.

राज्यसभा में भाजपा का खेल क्या है?

वीडियो: राज्यसभा में पास हुए आरटीआई और तीन तलाक़ से संबंधित विधेयक पर विपक्ष की ग़ैरहाज़िरी पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

एक साल में भाजपा की संपत्ति में 22 फीसदी की बढ़त, कांग्रेस की 15 फीसदी घटी: रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा की कुल संपत्ति, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1213.13 करोड़ रुपये थी, वो 2017-18 वित्त वर्ष में बढ़कर 1483.35 करोड़ रुपये हो गई.

हिरासत में लिए गए सपा सांसद आज़म ख़ान के विधायक पुत्र, सपा का राजभवन के बाहर प्रदर्शन

आज़म ख़ान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में ज़िला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया. छापेमारी के दौरान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से 2500 से ज़्यादा चोरी की गई दुर्लभ किताबें बरामद हुई हैं.

कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने टीपू सुल्तान का जयंती समारोह रद्द किया

भाजपा की येदियुरप्पा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि टीपू सुल्तान के जयंती समारोह को लेकर पिछले वर्षों में हुई हिंसा को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है. साल 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर साल नवंबर में टीपू सुल्तान की जयंती मानने का आदेश जारी किया था.

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