क्या अगले आम चुनाव में मोदी सरकार या महागठबंधन में से कोई नेता या दल अपने चुनावी घोषणा-पत्र में यह वादा कर सकता है कि वो देश की आम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा देने की संवैधानिक जवाबदारी निभाने के लिए 2019 से देश के अरबपतियों और अमीरों पर उचित टैक्स लगाने का काम करेगा?
बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता विनोद नारायण झा ने कहा कि प्रियंका गांधी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं.
बुधवार को कांग्रेस द्वारा राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्यों में गठबंधन संबंधित दलों की इच्छा पर आधारित होगा. हम राष्ट्रीय स्तर पर साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं.
एक नागरिक और कार्यकर्ता के रूप में सतर्क रहना चाहिए कि राजनीति चंद परिवारों के हाथ में न रह जाए. लेकिन इस सवाल पर बहस करने योग्य न तो अमित शाह हैं, न नरेंद्र मोदी और न राहुल गांधी. सिर्फ जनता इसकी योग्यता रखती है. जब तक ये नेता कोई साफ़ लाइन नहीं लेते हैं, परिवारवाद के नाम पर इनकी बकवास न सुनें.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की आलोचना से हम परेशान होने वाले नहीं. चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल जारी रखेगा.
मोदी सरकार का पिछले साढ़े चार साल का अनुभव यह बताने के लिए काफ़ी है कि एक नेता या एक वर्चस्वशाली पार्टी के इर्द-गिर्द बनी सरकारें घमंडी और अक्खड़ जैसा व्यवहार करने लगती हैं और आलोचनाओं को लेकर कठोर हो जाती हैं.
एक कथित साइबर हैकर ने दावा किया था कि उसने 2014 के चुनाव के दौरान ईवीएम हैक किया था. हैकर के दावे को ख़ारिज करते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था.
प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी पार्टी को नेतृत्व देने में असफल रहे.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुलाम नबी आज़ाद को हरियाणा का प्रभार सौंपा है.
लंदन में हुई हैकर सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो हिस्से में देखा जाना चाहिए. एक ईवीएम को छेड़ने की तकनीक के रूप में, जिस पर हंसने वालों के साथ हंसा जा सकता है, मगर दूसरा हिस्सा हत्याओं के सिलसिले का है. एक कमरे में ईवीएम छेड़ने की तकनीकी जानकारी रखने वाले 11 लोगों को भून दिया जाए, यह बात फिल्मी लग सकती है तब भी इस पर हंसा नहीं जा सकता.
इस योजना पर साल 2014-15 से 2018-19 तक में मोदी सरकार कुल 648 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है. इनमें से केवल 159 करोड़ रुपये ही जिलों और राज्यों को भेजे गए हैं. वहीं 364.66 करोड़ रुपये मीडिया संबंधी कार्यों पर ख़र्च किए गए और 53.66 करोड़ रुपये जारी ही नहीं किए गए.
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ईवीएम हैक करने का दावा दुर्भावना से प्रेरित है. इन दावों को आयोग ख़ारिज करता है. क़ानूनी कार्रवाई पर किया जा रहा विचार.
बीते दिनों कारवां पत्रिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन देशों से आए एफडीआई पर सवाल उठाए थे.
कोलकाता में विपक्ष की यूनाइटेड इंडिया रैली में एकजुट नज़र आए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के ख़िलाफ़ भरी हुंकार. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी-शाह की जोड़ी 2019 में चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को मिलकर लड़ना होगा.
वायरल हुए चैट को मध्य प्रदेश में शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी का बताया जा रहा है. कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हम चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए और जैतपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए.