केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि गंगा नदी में फेंके गए संभावित कोविड-19 शवों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. जलशक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उनके मंत्रालय ने इस मामले पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है.
इलाहाबाद में स्थानीय पत्रकारों के द्वारा 23 और 24 जून को शहर के विभिन्न घाटों पर मोबाइल से बनाए गए वीडियो और खींची गई तस्वीरों में नगर निगम की टीम को इन शवों को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है. मेयर ने बताया है कि इस तरह मिले शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है.
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से देश के गांव भी नहीं बच सके हैं. इस दौरान मीडिया में प्रकाशित ख़बरें बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रभाव सरकारी आंकड़ों से अलहदा है.
कोरोना महामारी की घातक दूसरी लहर के दौरान जहां जनता तमाम संकटों से जूझ रही थी, वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार एक अलग वास्तविकता की तस्वीर पेश कर रही थी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर और आईसीयू उपकरणों का ऑडिट कराया जाए ताकि पता चल सके कि कितने वेंटिलेटर और उपकरण इस्तेमाल नहीं हुए और इसकी क्या वजह है. अदालत ने सरकार से कोविड जांच में कथित अनियमितताओं पर भी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
बीते 25 मई को विभिन्न न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित ख़बरों तथा वीडियो क्लिप में यह दर्शाया गया है कि इलाहाबाद में गंगा किनारे दफन किए शवों के ऊपर लगाए गए चुनरी/कपड़े कुछ लोगों द्वारा हटाए जा रहे हैं, ताकि ऊंचाई से तस्वीर लेने पर ये दिखाई न पड़ें. कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच दाह संस्कार का ख़र्च बढ़ जाने से परिजनों को शव गंगा किनारे दफ़न करना पड़ रहा है.
बीते दिनों सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ऐसी कई खबरें, तस्वीरें एवं वीडियो प्रकाशित हुए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह कोरोना महामारी के बीच दाह संस्कार का ख़र्च बढ़ने के कारण परिजनों को मजबूर होकर शव को गंगा किनारे रेत में ही गाड़ना पड़ रहा है. इसकी वजह से केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की ख़ूब किरकिरी हुई है. इससे बचने के लिए प्रशासन शवों से चुनरी हटवा रहा
आईसीएमआर ने पुणे स्थित मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा निर्मित घर-आधारित रैपिड एंटीजन परीक्षण किट को मंज़ूरी प्रदान की है. उसने कहा कि इस किट का उपयोग केवल उन लोगों पर किया जाना चाहिए, जिनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें या जो लोग लैब द्वारा पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए हों.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई व्यवस्था और योजना ही नहीं दिख रही है. आज स्थिति यह हो गई है कि राजधानी लखनऊ में लाशों की कतार लग गई हैं. प्रदेश का आम आदमी अपने परिजन का अंतिम संस्कार भी सम्मानित तरीके से करने में लाचार है. सुबह से देर रात तक शवदाह गृहों और क़ब्रिस्तानों में लोग अपने मृत प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं.
कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने फिलहाल लॉकडाउन लागू करने की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि झुग्गियों की अपेक्षा अपार्टमेंट्स में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए वहां पार्टियों या आयोजनों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए जाएंगे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों के चिकित्सकों ने चिंता ज़ाहिर की है. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 से रोज़ाना 100 से अधिक मौतें हुई हैं. नई दिल्ली: विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में देर से भर्ती करने के कारण उनकी हालत गंभीर होने, आईसीयू बिस्तरों की कमी, प्रतिकूल मौसम और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधी मौत के मामलों में वृद्धि के मुख्य
बीएसएफ देश की सीमा की रक्षा करने वाले सबसे बड़ा बल है और इसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं. इसमें अब तक संक्रमण के 10,636 मामले सामने आए हैं. इसके बाद सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ में संक्रमण के 10,602 और सीआईएसएफ में 6,466 मामले सामने आए हैं.
कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीज़ों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीज़ों में से 74 प्रतिशत मरीज़ कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित नौ राज्यों में हैं, जबकि अब तक हुईं कुल मौतों में से 69 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हुई हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना से संक्रमणमुक्त होने की ग़लत पुष्टि का समय रहते पता लगाया जा सकता है, जिससे समय पर ही उन्हें आइसोलेट किया जा सकेगा या फिर अस्पताल में भर्ती कराया जा सकेगा.