चेन्नई में 11 साल की लड़की से सात महीने तक कथित तौर पर गैंगरेप, 18 लोग गिरफ़्तार

चेन्नई के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की घटना. मामले की सुनवाई के लिए ले जाते समय आरोपियों को वकीलों ने पीटा. कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड के अलावा लिफ्ट आॅपरेटर और पानी सप्लाई करने वाले 22 लोग हैं आरोपी.

बच्चे यौन हिंसा नहीं बल्कि यौनिक युद्ध का सामना कर रहे हैं, वे न घर में सुरक्षित हैं और न बाहर

विकास के दावों के बीच भारत के अनुभव और ज़मीनी सच्चाई बता रही है कि समाज और सरकारें बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित कर पाने में तो नाकाम हैं ही आगे भी इनके नाकाम रहने की आशंका है.

इस देश में न तो न्यायपालिका सुरक्षित है और न ही धर्मनिरपेक्ष लोग: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस देश में कोई भी संस्थान सुरक्षित नहीं है, भले ही वो न्यायपालिका ही क्यों न हो. भारत की छवि अपराध और बलात्कार वाले देश की बन गई है.

पौराणिक काल में दो मामा कंस और शकुनि थे, वर्तमान में एक ‘मामा’ मध्य प्रदेश में हैं: कांग्रेस

कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में बलात्कार, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, किसान आत्महत्या और भ्रष्टाचार में बढ़ोत्तरी से संबंधित आंकड़े पेश करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है.

भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलने पर हो सज़ा: असदुद्दीन ओवैसी

केंद्र सरकार से इस बारे में क़ानून बनाने की गुज़ारिश करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि ऐसा कहने वाले व्यक्ति को तीन साल की जेल होनी चाहिए.

हरियाणा में हो रहे अपराधों के लिए पिछली सरकार ज़िम्मेदार: खट्टर

राज्य में लगातार जारी बलात्कार की घटनाओं के बीच तीन साल से सत्ता पर काबिज़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकारों ने बेटियों को बचाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया.

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 के ख़िलाफ़ याचिका संविधान पीठ को सौंपी

आईपीसी की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी.

मीडिया बोल, एपिसोड 30: मुठभेड़ हत्याओं का नया दौर और मीडिया  

मीडिया बोल की 30वीं कड़ी में उर्मिलेश मुठभेड़ में हत्या करने के दौर और उसके मीडिया कवरेज पर मा​नवाधिकार कार्यकर्ता रवि नायर व वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी से चर्चा कर रहे हैं.

बिहार: अपराधों से निपटने में ढिलाई बरतने पर 70 थानाध्यक्षों का वेतन रोका

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया कि निर्देशानुसार गंभीर अपराधों के लंबित मामलों में प्रतिदिन कम से कम एक गिरफ़्तारी होनी चाहिए, लेकिन हफ़्ते में एक गिरफ़्तारी भी नहीं हो रही.

यह याद रखना चाहिए सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है

आज के नव उग्र-राष्ट्रवादी समय में यह याद करना फ़ायदेमंद होगा कि परिपक्व राष्ट्र युद्ध के समय भी साधारण व्यक्तियों या सुपरस्टारों को भी आधिकारिक ‘लकीर’ से अलग चलने की आज़ादी देता है.

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