संसद की जल संबंधी एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में काम कर रहे 234 बड़े बांधों में से कुछ 300 साल से अधिक पुराने हैं. समिति ने सिफ़ारिश की है कि जल शक्ति मंत्रालय बांधों के जीवन और संचालन का आकलन करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित करे और राज्यों को उन बांधों को बंद करने के लिए राजी करे, जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं.
