जवारहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के ‘फ्रीडम स्क्वायर’ यानी ऐड ब्लॉक पर अब किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां के 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण करने वालों या मेट्रो रेल जैसी परियोजनाओं के अधिकार देने से पेड़ काटे जाने का कैग से ऑडिट कराया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक कुछ न कुछ तो सामने आना ही चाहिए था.
जेएनयू के लापता छात्र नजीब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को कहा है. कोर्ट मामले में संदिग्ध एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.