मेधा पाटकर और वीके सक्सेना दो दशक पहले से एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उस समय मेधा पाटकर ने ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ के विरोध में विज्ञापन छपवाने को लेकर वीके सक्सेना के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करवाया था.
पेन पिंटर पुरस्कार एक ऐसे लेखक को दिया जाता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सक्रिय है, और अक्सर अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बड़ा जोखिम उठाते हैं. एक जूरी ने कहा कि अरुंधति रॉय स्वतंत्रता और न्याय की एक मजबूत आवाज़ हैं, जिनके शब्द लगभग तीस वर्षों से बहुत स्पष्टता और दृढ़ता के साथ सामने आए हैं.
दिल्ली के एलजी ने 14 साल पुराने एक मामले में लेखक अरुंधति रॉय और कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख़ शौकत हुसैन के ख़िलाफ़ यूएपीए केस चलाने की मंजूरी दी है. अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियान 'हम देखेंगे' का कहना है कि यूएपीए का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को कुचलने के लिए किया जा रहा है.
लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर शेख़ शौकत हुसैन पर यूएपीए का यह मामला साल 2010 में एक कार्यक्रम में दिए वक्तव्य से जुड़ा है. उपराज्यपाल के फैसले की चौतरफ़ा आलोचना हो रही है.
मेधा पाटकर और वीके सक्सेना साल 2000 से ही एक-दूसरे के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उस समय मेधा पाटकर ने उनके और 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' के ख़िलाफ़ विज्ञापन छपवाने के लिए उन पर केस किया था. वहीं, सक्सेना ने एक टीवी चैनल पर अपमानजनक टिप्पणी और मानहानिकारक बयान जारी करने के लिए पाटकर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था.
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भड़काऊ भाषण से संबंधित 2010 के एक मामले में लेखक अरुंधति रॉय के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के क़दम की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जब भाषण दिए जाते हैं, भले ही अन्य लोग उनसे कितना भी असहमत हों, सरकार को सहिष्णुता और सहनशीलता दिखानी चाहिए.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.
दिल्ली नगर निगम के चुनाव दिसंबर 2022 में संपन्न हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खींचतान के कारण मेयर का चुनाव दो महीने में तीन बार स्थगित करना पड़ा. आप का आरोप था कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देकर मेयर पद पर क़ब्ज़ा करना चाहती है.
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बदलने के लिए दबाव डाला था और एक खादी लाउंज की साज-सज्जा का ठेका अपनी बेटी को दिया था. राज्यपाल ने बीते पांच सितंबर को आप नेताओं को मानहानि नोटिस भेजा था.
आम आदमी पार्टी के ने आरोप लगाया है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1,400 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बदलने के लिए दबाव डाला था और एक खादी लाउंज की साज-सज्जा का ठेका अपनी बेटी को दिया था.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर खादी विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनकी बेटी को अवैध तरीके से एक खादी लाउंज की डिज़ाइनिंग का ठेका देने का आरोप लगाया है. इससे पहले पार्टी ने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों पर 1,400 करोड़ रुपये के चलन से बाहर हो चुके नोट बदलवाने का दबाव डाला था.