राजधानी में पिछले साल दर्ज अपहरण के 6,707 मामलों में से 75 फीसदी से ज्यादा महिलाओं से जुड़े थे, हर रोज औसतन दो बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ.
'इतिहास के ज्ञान के नाम पर जहालत इतनी है कि फिल्मों को ही इतिहास मान लिया जाता है. हमें यह समझना होगा कि फिल्म इतिहास नहीं है.'
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.
कैंपस की कहानियां: इस विशेष सीरीज़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र शिशिर अग्रवाल अपना अनुभव साझा कर रहे हैं.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि जुनैद के परिवार ने आरोपी पक्ष से समझौते के लिए दो करोड़ रुपये और ज़मीन की मांग की है.
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकारी वकील नवीन कुमार कौशिक आरोपी के वकील को गवाहों से पूछा जाने वाला सवाल पहले ही बता रहे थे.
वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि इस योजना को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार से राय लेने की सलाह दी गयी है.
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाली-गलौज करने वाले ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करने पर कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी के पहले राजनीतिक चुनाव प्रचार ने सबकुछ बदल दिया. पहली बार किसी पार्टी के नेता और उसके मुख्य चुनाव प्रचारक ने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा प्रचार अभियान चलाया.
स्वाइन फ्लू से पिछले साल के मुक़ाबले चार गुना मौतें, महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर, दिल्ली में हुईं 47 मौतें लेकिन सरकार फ़िलहाल सिर्फ़ पांच मौतें बता रही है.
स्वाइन फ्लू से गुजरात में शुक्रवार को ही 10 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में अब तक 15 और यूपी में 35 लोगों की मौत हो चुकी है.
जीडीपी का तीन फीसदी वैज्ञानिक शोध और दस फीसदी शिक्षा पर ख़र्च करने की मांग को लेकर बुधवार को देश भर में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक और शिक्षाविद सड़क पर उतरे.
कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के विभाजन से स्थिति नहीं सुधरी है. तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने की ज़रूरत है.
दिल्ली बार काउंसिल ने आप विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील फुलका के लाभ के पद पर होने की बात कहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य के ख़िलाफ़ कई मामलों में पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी थी.