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निचले असम के लोग परिवार नियोजन नहीं करते हैं, तो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा: असम सीएम

निचले असम में बंगाली भाषी मुस्लिम आबादी अधिक है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि वहां एक परिवार में आठ से 12 बच्चे होते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान राज्य में वैष्णव मठ की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने वाले सभी लोगों को उसे ख़ाली करना होगा.

जांच के नाम पर मकानों पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान क़ानून में नहीं है: गौहाटी हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट ने नागांव ज़िले में एक घटना के आरोपी के मकान को गिराए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया था. सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को फटकारते हुए कहा एजेंसी भले ही किसी गंभीर मामले की जांच क्यों न कर रही हो, किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक क़ानून में नहीं है.

मध्य प्रदेश: बुलडोज़र अभियान का विरोध करने वाले कार्यकर्ता ज़ैद पठान रासुका के तहत गिरफ़्तार

प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे बुलडोज़र अभियानों के ख़िलाफ़ मुखर कार्यकर्ता जै़द पठान को खरगोन में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया है. उन पर समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने और सोशल मीडिया मंचों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप लगाए गए हैं.

बिना नोटिस दिए बुलडोज़र के सहारे लोगों को उनके घर से बेदख़ल नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र में कई झुग्गी-झोपड़ियों को गिराए जाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी तोड़-फोड़ की कार्रवाई को शुरू करने से पहले प्रभावित लोगों को एक उचित अवधि और अस्थायी ठिकाना प्रदान किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के ख़िलाफ़ अंतरिम आदेश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों के आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़फोड़ न की जाए.

सहारनपुर: पुलिस हिरासत में मारपीट के वायरल वीडियो में दिखे आठ लोग सभी आरोपों से बरी

11 जून को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पुलिस हिरासत में लिए कुछ युवकों को बेरहमी से पीटते हुए दिख रही थी. दावा किया गया था कि वीडियो सहारनपुर के कोतवाली थाने का है पर पुलिस ने इससे इनकार किया था. अब भी पुलिस का कहना है वह वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर रही है, वहीं मजिस्ट्रेट अदालत ने वीडियो में दिख रहे आठ लोगों को सबूतों के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया है.

सहारनपुर हिंसा के आरोपियों को मिले घर तोड़े जाने के नोटिस, परिवारों ने कहा- बदले की कार्रवाई

भाजपा नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान सहारनपुर में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के परिवारों को घर गिराए जाने संबंधी नोटिस मिल रहे हैं. परिजनों का कहना है कि नोटिसों का 10 जून यानी हिंसा भड़कने के दिन ही जारी होना इन पर सवाल खड़े करता है.

पूर्व नौकरशाहों ने यूपी के ‘बुलडोज़र जस्टिस’ को ख़त्म करने के लिए सीजेआई के हस्तक्षेप की मांग की

पूर्व नौकरशाहों के कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक खुले पत्र में कहा कि अब समस्या केवल स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन की ‘ज़्यादतियों’ की नहीं है बल्कि तथ्य यह है कि क़ानून के शासन, उचित प्रक्रिया और ‘दोषी साबित न होने तक निर्दोष माने जाने’ के विचार को बदला जा रहा है.

कानपुर व इलाहाबाद में अवैध ढांचों को क़ानूनन गिराया गया, दंगों से इसका संबंध नहीं: यूपी सरकार

पैगंबर के ख़िलाफ़ भाजपा नेताओं की टिप्पणियों को लेकर उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद आरोप है कि प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों को बुलडोज़र का इस्तेमाल करके गिरा दिया था. इस संबंध में प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी. इधर, अलीगढ़ शहर में फ्लैग मार्च में पुलिस द्वारा बुलडोज़र शामिल किए जाने का मामला सामने आया है.

पैगंबर पर टिप्पणी: उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण अभियान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत

मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और निर्माण न गिराया जाए तथा इस तरह की कवायद पर्याप्त नोटिस देने के बाद ही की जाए. बीते 10 जून को हिंसा के बाद प्रशासन ने​ कई आरोपियों के घरों को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया है.

पैंगबर पर टिप्पणी: कानपुर और सहारनपुर में प्रदर्शन करने के आरोपियों के घर-संपत्तियां तोड़ी गईं

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर में दो संपत्तियों को और कानपुर में एक इमारत को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया है. इलाहाबाद में भी छात्र कार्यकर्ता आफ़रीन फ़ातिमा के घर को तोड़ने की कार्रवाई हुई है. ये संपत्तियां पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की थीं.

असम: कथित तौर पर हिरासत में मारे गए शख़्स की पत्नी समेत पांच पर यूएपीए का केस दर्ज

ये पांचों उन छह लोगों में से हैं, जिन पर पहले ही कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई सफीकुल इस्लाम की मौत के विरोध में नागांव ज़िले के बटाद्रवा थाने में आग लगाने का आरोप लगाया गया है. रविवार को पुलिस ने थाने में आगजनी के आरोपियों को ‘अतिक्रमणकारी’ बताते हुए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था. इनमें मृतक सफीकुल का घर भी शामिल है.

असम: कथित हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने थाना जलाया, प्रशासन ने आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चलाया

एक मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम की कथित तौर पर हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने बीते 21 मई को असम के नगांव ज़िले के बटाद्रवा थाने आग लगा दी थी. रविवार को प्रशासन ने सलोनाबारी गांव में अतिक्रमण अभियान चलाकर उन आरोपियों के घर गिरा दिए, जो कथित तौर पर आगज़नी में शामिल थे. पुलिस ने हिरासत में मौत से भी इनकार किया है. हालांकि मृतक के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि पुलिस ने उसकी रिहाई के लिए 10,000 रुपये और एक बत्तख रिश्वत के रूप में मांगी थी.

उत्तर प्रदेश: अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान गंभीर रूप से घायल मज़दूर की मौत, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोतवाली देहात इलाके में बीते दो मई को नगर निगम के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान शौचालय की छत गिरने से 43 वर्षीय मज़दूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बीते 13 मई को उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके में जिन आठ घरों को तोड़ा गया, उससे प्रभावित परिवार 70 से अधिक साल से वहां रह रहे थे.

दिल्ली: विरोध के बीच नगर निगमों द्वारा विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण-रोधी अभियान जारी

शुक्रवार को उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों ने मंगोलपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया. इससे पहले बृहस्पतिवार को मदनपुर खादर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ एवं पत्थरबाज़ी हुई. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वैध ढांचे भी ध्वस्त किए जा रहे हैं. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अभियान रोकने का आग्रह किया है.