वीडियो: राष्ट्रीय राजधानी स्थित गांधी पीस फाउंडेशन में बीते 9 मई को होने वाली एक बैठक को दिल्ली पुलिस ने यह कहकर रद्द कर दिया कि वे इसकी अनुमति नहीं देंगे. यह बैठक सांप्रदायिक राजनीति और अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित थी.
वीडियो: वाम दल, छात्र समूह और महिला संगठन राजधानी दिल्ली के नगर निगमों द्वारा द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं. वाम दलों ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.
यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली में बुलडोज़र का इस्तेमाल रोज़ाना की उत्तेजना बनाए रखने के लिए किया जा रहा है. हिंदुओं में मुसलमानों को उजड़ते देख, रोते, बदहवास देखने की हिंसक कामना जगाई जा रही है. अब भाजपा, मीडिया, पुलिस और प्रशासन में कोई फ़र्क़ नहीं रह गया है. एक रास्ता दिखा रहा है, एक बुलडोज़र का क़ानून बता रहा है, एक हथियार के साथ उसे घेरा देकर चल रहा है, तो एक ललकार रहा है.
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता आदेश गुप्ता ने भाजपा शासित एसडीएमसी के महापौर को 20 अप्रैल को पत्र लिख कर ‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’ द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एसडीएमसी के इलाकों में अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया था. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं कर सकते, हाईकोर्ट जाएं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत यात्रा के दौरान एक जेसीबी फैक्ट्री का दौरा करते हुए बुलडोज़र पर चढ़कर फोटो खिंचाया था. इसी दौरान दिल्ली के हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा बुलडोज़र से अतिक्रमण गिराया जा रहा था. इसको लेकर ब्रिटिश सांसद नाडिया ह्विटोम ने कहा है कि क्या जॉनसन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाने के बारे में सवाल किया है?
भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में कई कथित अवैध ढांचों को ढहाने के एक दिन बाद पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने यह पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ बुलडोज़र का उपयोग करके सख़्त कार्रवाई करने के लिए कहा है.
दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कथित अवैध निर्माणों को तोड़ दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तोड़फोड़ की कार्रवाई का संज्ञान लेगा, जो निगम को हमारे के आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा नेता बृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है.
दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं रोकी गई. बाद में, जब याचिकाकर्ता के वकील ने वापस शीर्ष अदालत पहुंचे, तब तोड़-फोड़ की कार्रवाई रुकी.
मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी. इसमें हसीना फ़ख़रू का भी मकान अवैध बताकर बुलडोज़र से ढहा दिया गया था, जबकि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज़ बताते हैं कि वह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत था.
रामनवमी पर मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के सेंधवा में हुई सांप्रदायिक झड़प में तीन लोगों पर बाइक जलाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. घटना के अगले ही दिन इनमें से एक का मकान प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया. अब सामने आया है कि तीनों आरोपी हत्या के प्रयास के एक मामले में मार्च माह से जेल में बंद हैं.
रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद खरगोन में ज़िला प्रशासन द्वारा कई घरों और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई थी. अब एक परिवार के पास उपलब्ध दस्तावेज़ दिखाते हैं कि जिस मकान को अवैध बताकर ढहाया गया वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था.