अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय ने हाल ही देश में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसके तहत सोमवार को कड़े सुरक्षा नियमों के साथ दिल्ली, लखनऊ, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई है.
दिल्ली मेट्रो रेल निगम में क़रीब 14,500 कर्मचारी हैं. मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि मेट्रो सेवाओं का परिचालन न होने की वजह से पैदा हुई गंभीर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र यह क़दम उठाया गया है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आठ सूत्रीय एडवाइज़री जारी कर कहा कि मेट्रो के अंदर भी यात्रियों को एक मीटर की दूरी बनानी होगी और एक सीट छोड़कर बैठना होगा. साथ ही मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों की रैंडम थर्मल स्कैनिंग की जाएगी.
भगवा रंग की टी-शर्ट और कुर्ते पहने पांच से छह व्यक्तियों ने उस समय नारे लगाने शुरू कर दिए जब ट्रेन राजीव चौक स्टेशन पर रुकने ही वाली थी. ट्रेन से उतरने के बाद भी इन लोगों ने सीएए के समर्थन में और ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो...’ जैसे नारे लगाए. सीआईएसएफ के जवानों ने इन व्यक्तियों को रोककर उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया.
यह प्रोजेक्ट क्षेत्र दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा रक्षा मंत्रालय से अधिग्रहीत की गई 3.05 हेक्टेयर भूमि का हिस्सा था. मेट्रो स्टेशन एक हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया था और बाकी एक कंपनी को दिया गया था, जो आवासीय फ्लैट बनाने की योजना बना रही है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का यह बयान उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे कई पत्रकारों को हिरासत में लेने के बाद आया है.
अंग्रेज़ी अख़बार ‘द हिंदू’ के पत्रकार उमर राशिद को लखनऊ में भाजपा दफ्तर के पास एक रेस्तरां से बीते शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में लिया था. पत्रकार के अनुसार, पुलिस ने उन पर नागरिकता क़ानून के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन पर सांप्रदायिक टिप्पणी भी की थी.
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, कानपुर, भदोही, बहराइच, बुलंदशहर, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, संभल के अलावा कई अन्य ज़िलों में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए. कई बड़े शहरों में 45 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा ठप. इंटरनेट बंद होने से टीईटी की परीक्षा रद्द.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और संभल में हिंसा. बिहार में ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा. देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज.
राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू करने के साथ इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व की ज़मीन पर एक निजी बिल्डर द्वारा उनतालीस मंज़िला इमारत का निर्माण शुरू होने के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र हड़ताल पर हैं. उनकी मांग है कि इस ज़मीन पर विश्वविद्यालय का हक़ है और यहां विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून महीने में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि वह अपनी सेवाओं पर प्रतिक्रियाओं के लिए यात्रियों से नियमित रूप से बातचीत करती है और किसी ने भी पेयजल के अभाव के बारे में शिकायत नहीं की है.
दिल्ली हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य शहरों की मेट्रो सेवाएं यात्रियों को मुफ्त पेयजल मुहैया कराती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो ऐसा नहीं करती है, जबकि वह उन सभी परियोजनाओं में सलाहकार है.
आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में डीएमआरसी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के किराये में इज़ाफ़े के चलते यात्रियों में 11 प्रतिशत की कमी आई है.