संसद की अवहेलना: अडानी की जांच पर संसद में वादे कर बार-बार मुकरी सरकार

पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने संसद को कम से कम सात बार आश्वासन दिया कि वह अडानी समूह और दूसरी कंपनियों से जुड़े कथित घोटालों की जांच कर रही है. लेकिन जब लोगों का ध्यान इस ओर से हटा, तो केंद्र ने चुपचाप इन जांचों को रोक दिया.

चीन की कंपनी ओप्पो ने सीमा शुल्क में की क़रीब 4,389 करोड़ रुपये की हेराफेरी: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चीन की ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आयात की गलत जानकारी देकर स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी ने सीमा शुल्क में हेराफेरी की. यह कंपनी ओप्पो, वनप्लस और रियलमी ब्रांड से घरेलू बाज़ार में अपने स्मार्टफोन बेचती है.

गुजरात में अडानी पोर्ट पर ज़ब्त 21 हज़ार करोड़ रुपये के ड्रग्स की पूरी कहानी

वीडियो: राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के कच्छ स्थित मुंद्रा पोर्ट से 3,000 किलोग्राम हेरोइन ज़ब्त की है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत तकरीबन 21 हज़ार करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मुद्दे पर केरल के पूर्व डीजीपी एनसी अस्थाना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत.

अडानी मानहानि मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी

साल 2017 में ईपीडब्ल्यू पत्रिका में छपे एक लेख को लेकर अडानी समूह ने इसके तत्कालीन संपादक और लेख के सह-लेखक प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. अब गुजरात की एक अदालत ने ठाकुरता की गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- आतंकवाद के चलते कंप्यूटरों की निगरानी ज़रूरी

केंद्र सरकार ने कहा कि यह ज़रूरी है कि कानूनी इंटरसेप्शन (निगरानी) के अनुरोध का मामला कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए ताकि फैसले लेने में गति और तत्परता बरकरार रखी जा सके.

इंटेलीजेंस ब्यूरो का काम ही भारत के सत्ताधीशों की भारतीयों से हिफ़ाज़त करना रहा है

1887 में ब्रिटिश राज द्वारा बनाए गए इंटेलीजेंस ब्यूरो को भारतीय क़ानून के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है. इसे आधिकारिक रूप से 'एक नागरिक संगठन बताया जाता है, जिसके पास पुलिस जैसी शक्तियां नहीं हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने 10 एजेंसियों को निगरानी की इजाजत वाले फैसले पर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद की जाएगी. उसी समय इस याचिका पर विचार किया जाएगा कि क्या गृह मंत्रालय के इस आदेश पर रोक लगाया जा सकता है या नहीं.

देश के सभी कंप्यूटर सरकार की निगरानी में, 10 एजेंसियां रखेंगी नज़र

बीते 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी, रॉ, एनआई जैसी 10 एजेंसियों को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार दिया.

जन गण मन की बात, एपिसोड 44: वाम दल और प्रशांत विश्नोई के घर छापा

जन गण मन की बात की 44वीं कड़ी में विनोद दुआ वाम दलों की स्थिति और प्रशांत विश्नोई के घर से मिले ​हथियारों के जखीरे और वन्य जीवों के अंगों पर चर्चा कर रहे हैं.