दोनों चरणों के मतदान के लिए कुल 50,128 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इन पर राज्य के 4.33 करोड़ मतदाता मतदान कर सकेंगे.
राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.
पिछले दो वित्त वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने प्राप्त चंदे का विवरण नहीं दिया है.
इस साल मार्च में लोकसभा ने दलों को कॉर्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदे में ढील देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी.
जन गण मन की बात की 81वीं कड़ी में विनोद दुआ अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले और चुनाव में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.
केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 में बदलाव करने की मांग की है.
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ईवीएम चुनौती के मौजूदा स्वरूप पर सवाल करते हुए हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है.