कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से उन स्थानों की जानकारी इकट्ठी करने को कहा था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा होने वाला है. चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर 2014 में किए गए प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री को प्रचार के साथ आधिकारिक यात्राएं करने की छूट है.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर कोई आदेश पास करने से इनकार करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतों पर फैसला कर लिया है. ऐसी स्थिति में इन आदेशों को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करनी होगी.
कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के साथ पूरी तरह से भेदभाव कर रहा है.
चुनाव आयोग का यह दिशानिर्देश समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा रामपुर में भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा पर की गई टिप्पणी के बाद आया है.
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर शिकायत की है कि चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिए और अपनी रैलियों में सशक्त बलों का ज़िक्र किया.
विपक्षी पार्टियों के नेताओं के एक समूह ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा से मुलाकात की और मांग की है कि बैलेट पेपर से या तो भाजपा का नाम हटाया जाए, या फिर अन्य पार्टियों का नाम भी लिखा जाए.
चुनाव आयोग ने कहा है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनी रोड शो की जांच की जा रही है. अपना वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुली जीप की सवारी की, सड़क पर चले और यहां तक कि एक छोटा भाषण भी दिया.
चुनाव आयोग इस घटनाक्रम से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा. राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा था कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से हम सब चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनें.
चुनाव आयोग ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसका उल्लंघन होने पर मतदाता चुनाव आयोग के ‘सी विजिल’ मोबाइल ऐप के जरिये शिकायत कर सकेंगे.
महाराष्ट्र के पालघर से भाजपा सांसद रहे चिंतामण वनगा की मौत के बाद ख़ाली हुई सीट पर 28 मई को है उपचुनाव. दिवंगत सांसद की शिवसेना में शामिल हुई पत्नी ने चुनाव आयोग से की भाजपा की शिकायत.
चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी आचार संहिता केवल नई योजनाओं की घोषणा और उन्हें शुरू करने पर रोक लगाती है ताकि सत्ताधारी पार्टी से मतदाता प्रभावित न हों.