द वायर एक्सक्लूसिव: भाजपा ने ‘टेरर फंडिंग’ मामले में जांच का सामना कर रही कंपनी से बड़ा चंदा लिया

चुनाव आयोग को मिली जानकारी के अनुसार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने चंदे के रूप में भाजपा को बड़ी धनराशि दी है. 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने और लेनदेन के मामले में ईडी इस कंपनी की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश: मेडिकल छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, ह्विसिलब्लोअर ने व्यापमं से जुड़ा बताया

मध्य प्रदेश के इंदौर में 34 वर्षीय छात्र की मंगलवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई. व्यापमं घोटाले के एक ह्विसिलब्लोअर ने दावा किया कि मृतक मामले से जुड़ा हुआ था. हालांकि पुलिस ने छात्र के व्यापमं घोटाले से जुड़े होने की जानकारी से इनकार किया है.

आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम ने जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.

एफसीआरए उल्लंघन को लेकर एमनेस्टी पर मामला दर्ज कर सीबीआई ने दिल्ली और बेंगलुरु में की छापेमारी

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला है तब उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिवकुमार की ज़मानत के ख़िलाफ़ ईडी की याचिका ख़ारिज की

ईडी ने बीते तीन सितंबर को कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किया था. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 23 अक्टूबर को ज़मानत पर रिहा कर दिया था.

भूषण पावर की परिसंपत्ति मामले में ईडी और कॉरपोरेट मंत्रालय आपस में बनाएं सहमति: एनसीएलएटी

कॉरपोरेट मंत्रालय और ईडी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बना हुआ है. ईडी का तर्क है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम क़ानून के तहत भूषण पावर की परिसंपत्तियां कुर्क कर सकता है. वहीं कॉरपोरेट मंत्रालय का कहना है कि निदेशालय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी अभी दिवाला प्रक्रिया से गुज़र रही है.

कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत मिली

बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में पार्टी नेता डीके शिवकुमार से ​मुलाकात की. प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन सितंबर को गिरफ़्तार किया था.

आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम को जमानत दी

चूंकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मामले में ही ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य केस में गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.

आईएनएक्स मीडिया मामला: सीबीआई ने पी. चिंदबरम, कार्ति और अन्य के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया

दिल्ली की अदालत में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में क़रीब 10 लाख रुपये की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनीं इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम है.

आईएनएक्स मीडिया मामला: ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ़्तार किया

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करने और गिरफ़्तार करने की अनुमति दी थी. हालांकि, अदालत ने ईडी को चिदंबरम से राउज एवेन्यू अदालत परिसर में पूछताछ की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सार्वजनिक रूप से गिरफ़्तार करना उनके सम्मान के लिहाज से ठीक नहीं है.

रैनबैक्सी और फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिविंदर और मलविंदर सिंह धोखाधड़ी के मामले में गिरफ़्तार

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की हेराफेरी के मामले में मलविंदर, शिविंदर सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों की चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा.

ईडी को पनामा पेपर में शामिल कर चोरों के नामों का खुलासा न करने का अधिकार: सीआईसी

आरटीआई कानून की धारा 24 (1) कुछ खुफिया तथा सुरक्षा संगठनों को जानकारी साझा करने से छूट देती है. हालांकि, यदि मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी है तो यह नियम लागू नहीं होता है.

विधानसभा चुनावों के करीब आते ही मोदी सरकार का सच्चा साथी- ईडी- सक्रिय हो गया है

पी. चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और डीके शिवकुमार से ईडी द्वारा दर्जनों बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव की दस्तक के साथ ईडी को पूछताछ के लिए इनकी हिरासत चाहिए.

रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत: ईडी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की याचिका को चुनौती देते हुए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वाड्रा का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ आरोपों के समर्थन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है.