भारत के कृषि क्षेत्रों से महज़ तीन साल के भीतर लगभग 60 लाख पेड़ों के नुकसान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों के वन विभागों को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.
एनजीटी ने हाल ही में भूजल की बर्बादी को लेकर केंद्र को फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाए और ऐसे मामलों की निगरानी करे.
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम और पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने से डर क्यों रही है? आपको निर्भीक होना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए.