अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया है, जहां उन्होंने विपक्ष पर किसानों को तीन कृषि क़ानूनों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया था. संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उन पर हमलावर होना दिखाता है कि उन्हें किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है.
केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर दो हफ़्तों से अधिक समय से डटे हुए हैं. प्रदर्शनस्थलों पर वे कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनमें से एक साफ-सफाई है. टिकरी बॉर्डर पर इस समस्या और इससे निपटने के उपायों पर वहां मौजूद डॉक्टरों से बातचीत.
एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह दो लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एनडीए में बने रहने के बारे में भी फैसला उसी दिन होगा.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह शुक्रवार को हरियाणा के झज्जर ज़िले के सैंपला में धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, 'यह सभी का आंदोलन है. मैं पहले से ही मैदान में हूं. अगर मैं मोर्चे पर नहीं हूं तो लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ राजनीति कर रहा हूं.'
वीडियो: केंद्र के नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक करीब 16 किसानों की मौत हुई है. बीते 14 दिसंबर को मोगा निवासी मक्खन सिंह का सिंघू बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. मक्खन सिंह के दोस्तों से बातचीत.
मामला उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले का है. ज़िलाधिकारी ने बताया कि सभी 20 किसानों को जारी नोटिस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया. कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों को भड़काने के आरोप में इन किसानों को पहले प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये के नोटिस जारी किए गए थे बाद में उसमें संशोधन कर 50 हज़ार रुपये किया गया था.
वीडियो: केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों का विरोध लगातार बढ़ रहा है. सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोई सहमति नहीं हुई है. किसान आंदोलन में न केवल किसान बल्कि पंजाब और हरियाणा के युवा और छात्र भी भाग ले रहे हैं. उनसे बातचीत.
बदसूरत से बदसूरत समय में जीवन में आस्था नहीं छोड़नी चाहिए. बदसूरती और नाइंसाफ़ी का दस्तावेज़ीकरण भी कितना ज़रूरी है. क्या हमारे दौर का भी दर्ज हो रहा है?
नए कृषि क़ानून के अलावा आम नागरिकों को क़ानूनी सहायता के अधिकार से वंचित करने की मिसाल आपातकाल, जब सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया था, को छोड़कर कहीं और नहीं मिलती.
गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि अगर 50,000 राष्ट्र विरोधी लोग एक साथ आकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले क़ानून को रद्द करने की मांग करते हैं तो क्या हमें संसद से पारित इस अधिनियम को निरस्त करना होगा? अगर 50,000 लोग मांग करते हैं तो क्या हम कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे?
उत्तर प्रदेश के संभल जिले का मामला. केंद्र सरकार के तीन नए विवादित कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों को भड़काने के आरोप में किसान नेताओं को 50 लाख रुपये (प्रति नेता) के नोटिस जारी किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस ग़लती से गए, जल्द ही 50 हजार रुपये के नए नोटिस जारी किए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. हम भी भारतीय हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें शक्ल ले रही हैं, उसे लेकर हम चिंतित हैं, वे भीड़ नहीं हैं. दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं.
वीडियो: केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं. दिल्ली की विभिन्न सीमाओं में किसानों के प्रदर्शन को 20 दिन से अधिक बीत चुके हैं. प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत.
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार के तीन नए और विवादित कृषि क़ानूनों पर सिख संत राम सिंह ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध पर चिंता ज़ाहिर की थी.
दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने के लिए न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और अन्य राज्यों से जवाब मांगा है.