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वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदाओं और रखरखाव के कारण क़रीब 1,693 टन अनाज बर्बाद: आरटीआई

सूचना का अधिकार क़ानून से पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 2018-19 में 5,213 टन, 2019-20 में 1,930 टन और 2020-21 में 1,850 टन अनाज प्राकृतिक आपदाओं और रखरखाव के कारणों से नष्ट हुआ था.

अडानी समूह के गोदाम में गेहूं न रखने से हुए नुकसान की कैग रिपोर्ट हटाने को प्रयासरत मोदी सरकार

एक्सक्लूसिव: साल 2018 में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2013-14 से 2015-16 के बीच एफसीआई ने हरियाणा के कैथल में अडानी समूह के गोदाम में इसकी क्षमता के अनुसार गेहूं नहीं रखा और खाली जगह का किराया भरते रहे. मोदी सरकार अब इस रिपोर्ट से यह बात हटवाने का प्रयास कर रही है.

गोरखपुर खाद कारखाना: पूर्व कर्मचारियों और दुकानदारों पर विस्थापन का ख़तरा

गोरखपुर खाद कारखाना बंद होने के बाद यहां की ज़मीनों को कुछ सरकारी संस्थाओं को दे दिया गया है. ऐसे ही 50 एकड़ ज़मीन सैनिक स्कूल को दी गई है, जिसमें पूर्व कर्मचारियों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनी और फर्टिलाइज़र मार्केट स्थित हैं. विस्थापन के ख़तरे के मद्देनज़र यहां के कर्मचारी और दुकानदार हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

ओडिशा: भाजपा का दावा- ख़रीद में देरी के कारण एमएसपी से नीचे धान बेचने को मजबूर किसान

ओडिशा के भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ताधारी बीजेडी सरकार ने अपने केंद्रीकृत टोकन प्रणाली के साथ किसानों को गुमराह किया है जिसके कारण कई किसान अपनी उपज बेचने में असमर्थ हैं. हालांकि, बीजेडी ने भरोसा दिलाया कि वास्तविक किसानों की फसल ख़रीदी जाएगी.

घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार है

सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है. वह हर आर्थिक फैसले को एक इवेंट के रूप में लॉन्च करती है. तमाशा होता है, उम्मीदें बंटती हैं और नतीजा ज़ीरो होता है.

दिल्ली: चौकीदारों की भर्ती में बड़ा घोटाला, सीबीआई ने किया खुलासा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम में चौकीदार के 53 पदों के लिए 1.08 लाख लोगों ने आवेदन किया था. अभ्यर्थियों के चयन में गड़बड़ियां देखने के बाद भारतीय खाद्य निगम ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.

न्यूनतम समर्थन मूल्य में इज़ाफ़ा करके वादा निभाया: मोदी, कांग्रेस ने कहा- चुनावी लॉलीपॉप

अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा, धान के एमएसपी में 200 रुपये की वृद्धि किसानों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है.