क़ब्र संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री और एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा था कि क़ब्र के लिए अगर ज़मीन चाहिए तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा.
केंद्रीय मंत्री चौबे के अलावा अन्य 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बिहार के बक्सर में शनिवार को आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर काफिले को रोकने पर अश्विनी कुमार चौबे भड़क गए और एसडीएम को धमकाया.
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने अपनी जांच में चंदा कोचर को कर्जदाता आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया. 34 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वाली कोचर ने कहा कि वह बेहद निराश, दुखी और हैरान हैं.
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि छापेमारी से जुड़ी सूचनाएं सुनियोजित रूप से लीक करने को लेकर मामले में केस दर्ज करने वाले एसपी सुधांशु धर मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई, इसी कारण उनका तबादला किया गया.
एफआईआर दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई की आलोचना की थी. कांग्रेस ने जेटली पर सीबीआई पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मामले को सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं. राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि जेटली टिप्पणी कर एजेंसी को डरा-धमका रहे हैं.
आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपये का लोन देने को लेकर बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर पर हितों के टकराव का आरोप लगा था. सीबीआई की एफआईआर में उनके पति पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत का भी नाम है. सीबीआई ने इन दोनों के दफ़्तरों पर भी छापे मारे हैं.
‘यूथ फॉर इक्वॉलिटी’ पर दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति जलाने और बीआर आंबेडकर के विरोध में नारे लगाने का आरोप लगा है.
यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.
अमेरिकी ह्विसिल ब्लोवर स्नोडेन ने कहा कि आधार लीक मामले में द ट्रिब्यून की पत्रकार पर कार्रवाई की जगह उसे पुरस्कृत करना चाहिए.
भाजपा सांसद ने कहा, क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.
एडिटर्स गिल्ड ने आधार डेटा चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
इस ख़बर में दावा किया गया था कि एक 'एजेंट' की मदद से मात्र 500 रुपये खर्च कर के किसी भी व्यक्ति के बारे में आधार से जुड़ी सभी निजी जानकारी हासिल की जा सकती है.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
हाईकोर्ट ने यह आदेश फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया है.