गुजरात उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी के कुछ ही घंटों के भीतर गुजरात सरकार हरकत में आ गई और कई अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई आदेश जारी किए हैं.
बीते शनिवार को भंडारा के ज़िला अस्पताल में आग लगने से दस नवजात बच्चों की मौत हो गई थी. अब सामने आया है कि साल 1981 में अस्पताल की स्थापना के बाद से ही स्थानीय दमकल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी नहीं लिया गया था.