देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने शनिवार को गोवा में हुए एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस बारे में अक्सर चर्चा करने वाले बुद्धिजीवियों को यहां आकर इसका प्रभाव देखना चाहिए. गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है.
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार के संबंध में यह आदेश दिया, जहां पिछले साल राज्य के क़ानून सचिव को नगरपालिका परिषद का चुनाव कराने के लिए राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करें.
एक रेलवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने दक्षिण गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और मोल्लम राष्ट्रीय पार्क काटने और वन भूमि को परिवर्तित करने के साथ ही दो अन्य परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है. पर्यावरणविदों के साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
बीते दिनों गोवा के लोकायुक्त पद से रिटायर हुए जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने उनके साढ़े चार साल के कार्यकाल में जिन लोक अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा विधायक भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास अपने आदेशों को लागू करने की शक्तियां नहीं थीं.
पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया था. अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है. पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रमोद सावंत से उनके मतभेद खुलकर सामने आए थे.
गोवा कोंकणी अकादमी की एक समिति ने कोंकणी कवि निलबा खांडेकर की किताब 'द वर्ड्स' की कविता 'गैंगरेप' के दो शब्दों पर आपत्ति जताते हुए इसकी बिक्री और प्रसार पर रोक लगा दी है. इसी कविता के लिए खांडेकर को 2019 में साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था.
गोवा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि अधिकारी सिर्फ़ इस वजह से गोवा को बर्बाद नहीं कर सकते कि वहां राष्ट्रीय औसत से अधिक वन क्षेत्र है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गौर करना दिलचस्प है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े भाग चार में संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा. लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
मध्य प्रदेश में जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी, उस दिन से भाजपा इसे अल्पमत में बता रही है. कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने फिर कहा कि पार्टी हाईकमान का आदेश हो तो एक दिन में सरकार गिर जाएगी, लेकिन इसके बाद एक विधेयक को लेकर भाजपा के दो विधायकों के कांग्रेस के खेमे में खड़े नज़र आने से स्थितियां बदलती दिख रही हैं.
चुनावों को रस्म अदायगी बनने से रोकना है तो उनकी निष्पक्षता व स्वतंत्रता की हर हाल में रक्षा करना जरूरी है. यह भी समझना होगा कि चुनाव सुधारों के संबंध में समूचे विपक्ष का अगंभीर, नैतिकताहीन रवैया ऐसी स्थिति लाने में सत्ताधीशों की मदद ही करेगा.
गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले माइकल लोबो को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल में बदलाव के लिए सहयोगी दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के तीन सदस्यों और एक निर्दलीय सदस्य को मंत्री पद से हटा दिया.
गोवा विधानसभा चुनाव में 16 विधायकों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. हालांकि, निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 14 सीटें जीतने वाली भाजपा दिवंगत भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल हो गई थी. अब राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या पांच पर सिमट गई है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, 'सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में एक शर्त यह थी कि कोई भी गठबंधन सहयोगी शिरोडा विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा. उपमुख्यमंत्री सुदीन धवलिकर के भाई दीपक धवलिकर ने शिरोडा विधानसभा क्षेत्र से वापसी से इनकार कर दिया.'
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के 36 विधायकों में से 20 ने प्रमोद सावंत सरकार का समर्थन किया, वहीं 15 ने सरकार का विरोध किया.