महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बारसु-सोलगांव में रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दमन का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राचील शैल चित्रों की वजह से यह क्षेत्र यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है. उनके अनुसार, परियोजना के विरोध में अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
मध्य प्रदेश के सागर और दमोह ज़िलों के कुछ स्थानों पर हाल में हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के पति, ससुर सहित अन्य पुरुष रिश्तेदारों ने शपथ ली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. सोमवार को पंचायत राज विभाग ने शपथ दिलाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत की थी. तब बताया गया था कि ग्रामीण ज़मीनों का सर्वेक्षण करने के बाद उनका मालिकाना हक़ ग्रामीण आबादी को दिया जाएगा. इस साल जुलाई में संसद में बताया गया कि दिल्ली की ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना लागू नहीं होगी, जिसके बाद से यहां के लोगों ने केंद्र की इस उपेक्षा पर सवाल उठाए हैं.