कैग ने कहा कि ऐसा करना साल 2014 के केंद्र सरकार के उस फ़ैसले का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अपनी योजनाओं के लिए राशि सीधे राज्य सरकार के खाते में भेजेगी, जिसे राज्य के बजट के ज़रिये ख़र्च करना होता है.
मई 2021 में आए तौकते चक्रवात के बाद गुजरात सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के वितरण में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा प्रणालियों के ख़राब क्रियान्वयन ने कई प्रवासी मछुआरा समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है.
एक मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में सूरत के एक केंद्रीय कारागार में कई क़ैदियों को टीबी होने की जानकारी सामने आने के बाद एनएचआरसी के एक दल ने जेल का दौरा किया था. बताया गया था कि जेल में उचित चिकित्सा के अभाव में 21 साल के एक विचाराधीन क़ैदी की 15 जुलाई 2020 को टीबी से मौत हो गई थी. अप्रैल 2019 में जेल में आने के वक़्त यह व्यक्ति स्वस्थ था.
गुजरात मद्य निषेध क़ानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा है कि प्रावधान मनमाने, अतार्किक, अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं और छह दशकों से अधिक समय से क़ानून के बावजूद तस्करों, संगठित आपराधिक गिरोह के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के कारण शराब की आपूर्ति हो रही है. वहीं सरकार के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फ़ैसला करने के लिए सही मंच है, न कि गुजरात हाईकोर्ट.
इसके अलावा गुजरात सरकार ने भावनगर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फ़र्ज़ी जीएसटी बिलों से जुड़े एक मामले में डिप्टी स्टेट टैक्स कमिश्नर समेत 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस मामले में पिछले एक महीने में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोगियों के उचित इलाज पर स्वत: संज्ञान लिए गए मामले को सुनते हुए कहा कि अस्पताल कठिनाई के समय में राहत प्रदान करने के लिए होते हैं न कि नोट छापने की मशीन। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवासीय इलाकों में दो-तीन कमरे में चलने वाले ‘नर्सिंग होम’ सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें बंद किया जाना चाहिए.
घटना भरुच की है, जहां कृषि रसायन कंपनी यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के झगड़िया संयंत्र में मंगलवार देर रात आग लग गई. पुलिस के अनुसार अभी इसका कारण ज्ञात नहीं हो सका है. दो श्रमिकों के शव बरामद हो चुके हैं और पांच से अधिक लापता हैं. राज्य के श्रम व रोजगार विभाग ने संयंत्र बंद करने का आदेश दिया है.
गुजरात के वडोदरा शहर का मामला. वडोदरा नगर निगम में शामिल किए गए भायली इलाके के निवासियों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को घर आवंटित करने का विरोध करते हुए क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत लाने की मांग की है.
अहमदाबाद में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर बक़रीद के मौक़े पर पशु वध को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है. अब हाईकोर्ट ने कहा कि इसी तरह का आदेश पूरे राज्य में जारी किया जाया.
राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट करवाने के लिए उसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ढेरों कोविड संभावित मरीज़ भर्ती होने के कई दिन बाद भी टेस्ट के लिए इंतज़ार करने को मजबूर हैं.
गुजरात सरकार द्वारा जिस कंपनी के 'दस दिनों' में कोविड मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर्स बनाने का दावा किया गया था, जिन्हें राज्य के डॉक्टरों में मानकों पर खरा न उतरने की बात कही थी, उस कंपनी के प्रमोटर्स उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े हैं, जिन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लिखा सूट तोहफ़े में दिया था.
गुजरात में आणंद जिले के खंभात कस्बे में लगातार तीसरे दिन तनाव बना रहा और भीड़ ने मंगलवार को कुछ हिंदू समुदाय के समूहों द्वारा आहूत बंद के दिन सड़क किनारे दो झोपड़ियों और मोटरसाइकिलों को जला दिया. रविवार को इस कस्बे में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं.
विशेष सीबीआई जज आरके चुडावाला का स्थानांतरण ऐसे समय में हुआ है जब मुठभेड़ में शेष अभियुक्तों ने आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की थी. इससे पहले जज जेके पांड्या ने एक महीने में मामले के दो मुख्य आरोपियों डीजी वंजारा और एनके अमीन को आरोपमुक्त कर दिया था.
गुजरात बोर्ड द्वारा प्रकाशित किताब 'गुजरात नी राजकीय गाथा' में कहा गया है कि गोधरा से निर्वाचित एक कांग्रेस सदस्य ने गोधरा अग्निकांड की साजिश रची थी.
गुजरात पुलिस की कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने अहमदाबाद में एक विशेष सीबीआई अदालत में कहा कि 15 से अधिक साल बीत गए लेकिन पुलिस अधिकारियों समेत सभी आरोपी जमानत पर हैं. उन्होंने सीबीआई से आरोपियों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने का अनुरोध किया.