मैं नरेंद्र मोदी से प्रभावित थी, गुजरात में रहते हुए मैंने अच्छी सड़कें, छोटे उद्योग देखे थे, उनकी तारीफ़ भी सुनी थी. राजनीति में जाने का सोचने के बाद मैंने भाजपा से संपर्क भी किया और पार्टी के लिए काम भी किया. लेकिन बीते कुछ सालों में हुईं कई घटनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मेरी राय बदलकर रख दी.
जिला प्रशासन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गुजरात के वापी शहर से अपने गांव लौटे इस श्रमिक को आने के बाद खांसी, ज़ुकाम और बुखार हुआ था. मंगलवार को सांस लेने में परेशानी होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.
गुजरात के भरूच जिले के दाहेज स्थित फैक्ट्री में हुआ हादसा. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हादसे से लगी आग के चलते तक़रीबन 57 लोग झुलस गए हैं. दो गांवों को खाली कराया गया.
मामला गुजरात के मोरबी जिले का है. जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार की शाम एक आदेश जारी कर सहायक शिक्षक जिग्नेश वधेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें पास के वांकानेर तालुका में स्थानांतरित कर दिया गया.
मामला गुजरात के सूरत का है. पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय संगम झा और 30 वर्षीय सुजीत सिंह मोटरसाइकिल से घर लौटने के दौरान रास्ता भटक गए और भेस्तान इलाके में घुस गए. स्थानीय लोग चोर समझकर लाठी और लोहे की रॉड से उन्हें पीटने लगे जिसमें संगम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुजीत की हालत गंभीर है.
इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार द्वारा संचालित अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और कालकोठरी से भी बदतर है. बदलाव के बाद पीठ ने नाराज़गी ज़ाहिर की कि महामारी से निपटने को लेकर सरकार के बारे में की गईं अदालत की हालिया टिप्पणियों का ग़लत मंशा से दुरुपयोग किया गया.
रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में करीब 80 लोगों की मौत 9 मई से 27 मई के बीच हुई है. इनमें चार वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के यात्री शामिल थे.
ऐसी ख़बरें थीं कि बेजान दारूवाला की मौत कोरोना वायरस से हुई, लेकिन उनके बेटे नस्तूर दारूवाला ने बताया कि उनकी मौत कोरोना वायरस से नहीं हुई, बल्कि निमोनिया से हुई.
अहमदाबाद सिविल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है. हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने सिविल अस्पताल को कालकोठरी से भी बदतर बताया था.
कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों की दयनीय हालत और राज्य की स्वास्थ्य अव्यस्थताओं पर गुजरात सरकार को फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट की पीठ में अचानक बदलाव किए जाने से एक बार फिर 'मास्टर ऑफ रोस्टर' की भूमिका सवालों के घेरे में है.
बीते 11 मई को एक गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटाए जाने की अटकलों पर प्रकाशित एक ख़बर के लिए राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया था. स्थानीय अदालत ने कहा है कि पुलिस द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ने पर ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं दिखता.
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ ने बीते दिनों कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार को सही ढंग और जिम्मेदार होकर कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे.
गुजरात के छोटा उदयपुर जिले का मामला. पुलिस के अनुसार, लड़की 15 दिन पहले एक लड़के के साथ मध्य प्रदेश चली गई थी.
राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट करवाने के लिए उसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ढेरों कोविड संभावित मरीज़ भर्ती होने के कई दिन बाद भी टेस्ट के लिए इंतज़ार करने को मजबूर हैं.
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मज़दूरों को न सिर्फ़ खाने-पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि रेलवे द्वारा रूट बदलने के कारण कई दिनों की देरी से वे अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं. इस दौरान भूख-प्यास और भीषण गर्मी के कारण मासूम बच्चों समेत कई लोग दम तोड़ चुके हैं.