राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के आंकड़ों को शामिल नहीं किए जाने पर सफाई देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि उन आंकड़ों को इसलिए नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वे अविश्वसनीय थे और उनमें ग़लत सूचनाओं के शामिल होने का ख़तरा था.
साल 2017 की एनसीआरबी रिपोर्ट पूरे एक साल की देरी से जारी की गई है. इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं.
केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि आपराधिक कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और इस पर राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से सलाह के बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाता है.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, पीट-पीटकर हत्या करना एक बर्बर अपराध है. कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता. केंद्र सरकार इस मामले में मौत की सज़ा का प्रस्ताव वाला विधेयक शीघ्र पेश करेगी.
गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देवबंद में हिंदू परिवारों के पलायन से संबंधित कोई मामला सूचित नहीं किया गया है.
गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का कहना है कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखना और जान माल की रक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. मॉब लिंचिंग के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कोई आंकड़े नहीं रखता है.
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो देश में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्या की घटनाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाओं में कमी आई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद पिछले आठ साल में सबसे ज़्यादा हो गई है.
महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित ज़िले चंद्रपुर में एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों के मौजूद न रहने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने दिया बयान.
भाजपा सांसद ने कहा, आतिथ्य सत्कार और शरण देने की अपनी परंपरा का पालन करते हुए हमें शरण देना जारी रखना चाहिए.
विधि आयोग ने आतंकवाद के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए फांसी की सज़ा ख़त्म करने की सिफारिश की है. राज्यसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई.