कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटे हासिल कर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की है. पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस 55 सीटों के फायदे में रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है. जनता दल (सेकुलर) के लिए भी चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे हैं.
के. चंद्रशेखर राव ने अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह क़दम उठाया है. इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस ने राव की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लोभ का परिणाम है.
कर्नाटक में कई दक्षिणपंथी समूहों ने हलाल मीट के बहिष्कार की अपील की है. ‘उगादी’ के बाद राज्य के विभिन्न समुदाय मांसाहारी भोज का आयोजन करते हैं. उगादी को हिंदू नववर्ष माना जाता है, इसके अगले दिन मांस चढ़ाने की परंपरा है. लेकिन, सोशल मीडिया पर कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ से हलाल मीट न खरीदने की अपील की जा रही है.
कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कागवाड़ से विधायक श्रीमंत पाटिल उन 16 विधायकों मे शामिल थे, जो 2019 में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राज्य की एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार गिर गई थी. पाटिल का कहना है कि पैसे की यह पेशकश ‘ऑपरेशन लोटस’ के दौरान की गई थी, जब येदियुरप्पा सरकार सत्ता में आई थी.
भाजपा के विधान परिषद सदस्य एएच विश्वनाथ उन 17 विधायकों में शामिल हैं, जिन्हें कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया था और इसी कारण एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली तत्कालीन जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई थी.
इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस और जेडीएस के उन सभी 17 विधायकों को मंत्री पद देने का वादा किया था, जिन्होंने 2019 में भाजपा को सरकार बनाने में मदद की थी. 17 में से 15 सीटों पर पिछले साल दिसंबर में उपचुनाव हुआ था, जबकि दो सीटों पर तीन नवंबर को मतदान हो रहा है.
लौह अयस्क समृद्ध बेल्लारी जिले से चार बार के विधायक आनंद सिंह को सोमवार को कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था लेकिन पोर्टफोलियों में बदलाव की मांग के एक दिन बाद ही उन्हें वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री बना दिया गया.
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता और दिनेश गुंडू राव ने पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार जुलाई में गिर गई थी. बागी विधायकों को अयोग्य क़रार दिए जाने के कारण ये उपचुनाव कराया गया.
लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग की छापेमारी का पूर्व मुख्यमंत्रियों- सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के साथ तत्कालीन कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के सांसदों और विधायकों ने विरोध किया था. अदालत ने पुलिस को आपराधिक षड्यंत्र रचने और भारत सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की कोशिश करने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखते हुए उन्हें आगामी उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. बीते जुलाई महीने में इन विधायकों को तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था.
कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी.
इससे पहले निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.
कुमारस्वामी सरकार पर लगे फोन टैपिंग के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वह कांग्रेस के कई नेताओं की मांग पर इन आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देंगे.
एक स्थानीय चैनल द्वारा पुलिस आयुक्त की कथित बातचीत का ऑडियो लीक होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर उनके कार्यकाल के दौरान कई नेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों के फोन टैप होने के आरोप लगे हैं. पूर्व मंत्री डी. शिवकुमार ने इन्हें ख़ारिज करते हुए कहा कि यह सब झूठ है, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जांच करा सकते हैं.
कर्नाटक में बीते 23 जुलाई को एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार तब गिर गई थी, जब बागी विधायकों के कारण वह विश्वास मत नहीं हासिल कर पाई थी. इसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.