दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.
अगर सीबीआई और इसके वकील हाईकोर्ट में नेताओं और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो 2019 के आम चुनाव में भाजपा को कुछ गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा.
पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 2015 के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु के शिकार हुए कैदियों के परिजनों की पहचान करें.
अदालत में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लंबे समय से की जा रही मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. शीर्ष अदालत ने बिना आवाज़ रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे लगाने के लिए सभी हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं.