भारतीय किसान यूनियन ने मुज़फ़्फ़रनगर स्थित त्रिवेणी मिल के बाहर प्रदर्शन कर यहां काम कर रहे कश्मीरी कामगारों को वापस भेजने की मांग की है.
विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित जीके जनरल अस्पताल में हुई बच्चों की मौत का कारण विभिन्न बीमारियों को बताते हुए कहा कि अस्पताल ने तय मानकों के अनुसार ही इलाज किया.
न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच समूह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में कथित गोरक्षकों द्वारा मारे गए 44 लोगों में से 36 लोग मुस्लिम समुदाय से थे.
इससे पहले मार्च 2018 को किसानों ने अपनी मांगों के साथ नासिक से मुंबई तक लंबी रैली की थी. आरोप है कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया है, इसकी वजह से किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं.
गुजरात के वडोदरा में भाजपा के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रवक्ता भरत पंडया ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पुलवामा हमले के बाद उमड़ी राष्ट्रवादी की लहर को पार्टी के पक्ष में वोटों में परिवर्तित करने को कहा.
गुजरात सरकार ने 39 वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों पर महज दो लाख चार हजार रुपये ख़र्च किये हैं. अशोक चक्र विजेताओं को उत्तर प्रदेश 32 लाख, पंजाब 30 लाख, मध्य प्रदेश 20 लाख, राजस्थान 18 लाख और दिल्ली 25 लाख देता है.
केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में बतौर सहयोगी शिवसेना द्वारा भाजपा सरकार की काफी आलोचना करने के बावजूद शिवसेना ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन किया है.
राजीव कुमार के सीआईडी में तबादले के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक अनुज शर्मा को अब कोलकाता का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि मेघालय के राज्यपाल का बयान बहुत ही खेदजनक है. भारत सरकार को उन्हें तुरंत बर्ख़ास्त करना चाहिए.
राष्ट्र के नाम पैगाम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो संदेश में कश्मीर में गुरुवार हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के भारत के आरोपों पर प्रतिक्रिया की.
पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष इसी महीने भाजपा में शामिल हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारती घोष के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद देहरादून में एबीवीपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों की मांग पर दो कॉलेजों ने अगले सत्र से कश्मीरियों को दाख़िला न देने की बात कही है.
बीते शनिवार को शहला राशिद ने एक ट्वीट में दावा किया था कि गुस्साई भीड़ की वजह से देहरादून के हॉस्टल में कुछ कश्मीरी लड़कियां फंसी हुई हैं. पुलिस कहा कहना है कि उनका ये दावा ग़लत था और इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मई 2018 में तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का निर्देश दिया था.
देहरादून के बाबा फरीद प्रौद्योगिकी संस्थान और अल्पाइन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने पत्र जारी कर कहा कि वे अगले सत्र से किसी भी कश्मीरी छात्र का एडमिशन नहीं करेंगे.