जन गण मन की बात 203वीं कड़ी में विनोद दुआ कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी और कर्नाटक में किसानों द्वारा अमित शाह के घेराव पर चर्चा कर रहे हैं.
शोर के इस दौर में समझदार, ख़ामोश लेकिन नीलाभ जैसी दृढ़ आवाज़ का शांत हो जाना बड़ा अभाव है लेकिन जीवन में आनंद लेने और उसे स्वीकार करने वाले मित्र का न रहना जो शिकायती न हो, ज़्यादा बड़ा नुकसान है.
मीडिया बोल की 38वीं कड़ी में उर्मिलेश सेनाध्यक्ष बिपिन रावत के विवादित बयान पर फोर्स मैगज़ीन की कार्यकारी संपादक ग़ज़ाला वहाब और आॅब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टींगुइश फेलो मनोज जोशी से चर्चा कर रहे हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भारत में सभी ‘चोरों’ ने अपने काले धन को मोदी की मदद से सफेद कर दिया है.
बसपा से निष्कासित नेता नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस में विरोध के स्वर. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध को लेकर अपने दो नेताओं से मांगा स्पष्टीकरण.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएनबी घोटाले के बाद काफ़ी लोगों ने निजीकरण की बात शुरू कर दी है. भारत में बैंकों के निजीकरण को राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.
दोनों के एक साथ आने का पहला सियासी इम्तिहान 11 मार्च को उत्तर प्रदेश में होने वाले गोरखपुर अौर फूलपुर लोकसभा सीटों के उपचुनावों में होगा.
नीलाभ ने साल 2016 में नेशनल हेराल्ड को एक डिजिटल वेबसाइट के रूप में दोबारा शुरू किया था. इसकी स्थापना साल 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी.
जन गण मन की बात की 201वीं कड़ी में विनोद दुआ दवा की अनाप-शनाप कीमतों से मुनाफ़ा कमाते निजी अस्पतालों पर चर्चा कर रहे हैं.
कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में आधार से जुड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ख़ामियों की वजह से भुखमरी से मौत के कई मामले सामने आए हैं.
ग़ैर सरकारी संगठन ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के 101 अरबपतियों की संपत्ति जीडीपी के 15 प्रतिशत के बराबर है.
अपनी पार्टी का गठन करते हुए अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पार्टी का गठन जनता के शासन की दिशा में पहला क़दम है.
केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है. सीबीआई ने पीएनबी के महाप्रबंधक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ़्तार किया.
खेती-किसानी पर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
नीति आयोग द्वारा जारी 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' नामक यह रिपोर्ट 2015-16 की अवधि के लिए तीन श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर तैयार की गई है.