गुजरात में 1,000 से अधिक कॉरपोरेट घरानों ने चुनाव आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ‘अपने कर्मचारियों की चुनावी भागीदारी की निगरानी करेंगे और अपनी वेबसाइटों या कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऐसे कर्मचारियों का नाम प्रकाशित करेंगे, जो छुट्टी लेने के बाद भी मतदान नहीं करते हैं.
