सरकारी स्रोतों के हवाले से एक रिपोर्ट बताती है कि आगामी डिजिटल इंडिया विधेयक में ऑनलाइन फैक्ट-चेक करने वाले मंच केंद्र सरकार के साथ पंजीकरण कराने के लिए बाध्य होंगे.
सुझाव
सरकारी स्रोतों के हवाले से एक रिपोर्ट बताती है कि आगामी डिजिटल इंडिया विधेयक में ऑनलाइन फैक्ट-चेक करने वाले मंच केंद्र सरकार के साथ पंजीकरण कराने के लिए बाध्य होंगे.