जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस बात की जांच नहीं कर सकती कि 24 साल की हादिया की शफीन से शादी वैध है या नहीं.
हादिया ने कहा, मैंने कॉलेज प्रशासन से अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है, आशा करती हूं कि वह इजाज़त देगा.
शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज के डीन को हादिया का संरक्षक नियुक्त किया है और उन्हें किसी परेशानी की स्थिति में न्यायालय आने की छूट प्रदान की है.
हादिया मामले में कोर्ट ने हादिया को पेश करने का आदेश देते हुए पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है कि किसी अपराधी के साथ बालिग लड़की प्यार या शादी नहीं कर सकती.
नौ अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई. धर्म परिवर्तन के बाद केरल की हादिया के निक़ाह को केरल हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तेलगांना सरकार और राज्य की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सभी मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, वहाबियों का दोष है और हिंसा की बात करने वाली आयतों के जवाब में शांति को बढ़ावा देने वाली आयतों का जिक्र करना सुविधाजनक तर्क गढ़ने जैसा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी.
गृह मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान कहा, ‘मैं सैफ़ुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं... बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण उन्हें उसे खोना पड़ा.’
क्या ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने चुनाव के दिन जान-बूझकर ‘आईएसआईएस के कथित इंदौर-उज्जैन या लखनऊ मॉड्यूल’ का हौव्वा खड़ा किया ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके!
पाकिस्तान में सहवान शरीफ़ और अलग-अलग सूफ़ी दरगाहों पर हाल ही के सालों में हुए आतंकी हमले दिखाते हैं कि इस्लामी आतंकी लोगों में सूफ़ी इस्लाम की बढ़ती लोकप्रियता से डरा हुआ महसूस कर रहे हैं.
इस वक़्त बड़ी चुनौती आतंकियों पर दबाव बनाने की है. इसके लिए समझदारी की ज़रूरत है लेकिन यह सेना प्रमुख के बयान और मोदी सरकार के इससे निपटने के तरीके में कम ही दिखता है.
गुरुवार देर शाम दक्षिणी सिंध की मशहूर दरगाह शाहबाज़ कलंदर की दरगाह पर हुए एक हमले में 76 लोगों की मौत हो गई.
कश्मीर के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को आतंकवाद निरोधक अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है.