दिल्ली में प्रबुद्धजनों द्वारा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए किए गए मौन प्रदर्शन से कई लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शन में शामिल अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने द वायर को बताया कि उन्होंने नारेबाज़ी नहीं की, वे सिर्फ बैनर लेकर चुपचाप खड़े थे, पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों को बेरोजगारी की समस्या का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया. एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति ख़ुद को नौकरी के योग्य बनाने के लिए अधिक प्रयास कर सकता है. भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है.
अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के मार्गदर्शन में जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि बिहार के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर निराशाजनक है और पाठ्यपुस्तकों व यूनिफॉर्म के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण विफल साबित हुआ है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों पर मज़दूरी का वित्तीय बोझ भी राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सक्रिय बनाया जा सके.
अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि उनका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के संकट और आपातकालीन उपायों के लिए बजट की ज़रूरत की ओर ध्यान आकर्षित करना है. उन्होंने यह भी लिखा कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों को सबसे लंबे समय तक बंद रखने का विश्व रिकॉर्ड है. इस दौरान कुछ चुनिंदा विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके.
झारखंड में सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन दिनों कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों पर मुक़दमे दर्ज हुए हैं तो कुछ लोगों की गिरफ़्तारी हुई है. वहीं, स्वामी अग्निवेश जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है.
जन गण मन की बात की 272वीं कड़ी में विनोद दुआ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज की हालिया टिप्पणियों और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के झारखंड लिंचिंग के अभियुक्तों से मिलने पर चर्चा कर रहे हैं.
पिछले कुछ समय में आधार से जुड़ी लाखों लोगों की निजी सूचनाएं लीक होने से आधार के सुरक्षित होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.