झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीतने के दौरान सदन में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भाजपा राजनीतिक रूप से कुछ करने में सक्षम नहीं होती है, तो पीछे का दरवाजा लेती है और अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर हमला करती हैं.
झारखंड विधानसभा में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है कि वह इन विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे इन्हें किसी अदालत में चुनौती न दिया जा सके.
झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सहयोगियों ने भाजपा के कांके से विधायक समरी लाल को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. उनका दावा है कि समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार ने हाल में अवैध पाया है.
बीते चार जनवरी को सिमडेगा ज़िले के एक गांव में भीड़ ने पेड़ काटने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर शव को जला दिया था. पांच जनवरी को पुलिस ने 13 नाम ज़द समेत कुल 38 लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले अब तक आठ आरोपियों को पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी है.
मामला सिमडेगा ज़िले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों का आरोप था कि 32 वर्षीय संजू प्रधान वन क्षेत्र से लकड़ी की तस्करी करते थे. इससे नाराज़ ग्रामीण उन्हें बात करने के लिए घर से बुलाकर ले गए, जहां भीड़ ने पत्थर-लाठियों से उन्हें मारने के बाद शव को आग लगा दी.
झारखंड में मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग बिल, 2021 के क़ानून बनने पर भीड़ हिंसा के दोषी पाए जाने वालों के लिए जुर्माने और संपत्तियों की कुर्की के अलावा तीन साल से लेकर उम्रक़ैद तक की सज़ा का प्रावधान है. पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद इस तरह के विधेयक को पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है.
विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.
झारखंड विधानसभा परिसर में विधानसभाध्यक्ष ने नमाज़ पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित करने का आदेश दिया है. मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक क़दम है. विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करना ही था तो उन्हें विधानसभा में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराना चाहिए और अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी पूजा अथवा आराधना कक्ष निर्धारित करना चाहिए.
झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में एक आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार को पुलिस ने अफ़ीम और ब्राउन शुगर रखने के आरोप में गिरफ़्तार करने के बाद उनके इक़बालिया बयान भी ले लिया था. 48 घंटे बाद पुलिस ने कार्यकर्ता को फंसाने की साज़िश के आरोप में पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.