असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा समिति का गठन किया गया था. अब असम सरकार ने इस समिति की कुल 67 सिफ़ारिशों में से 52 को लागू करने का फैसला किया है. विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला बताया है.
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