पैगंबर पर टिप्पणी: कुवैत ने प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को निष्कासित करने का फैसला किया

कुवैत के क़ानूनों के अनुसार खाड़ी देश में प्रवासियों द्वारा धरना या प्रदर्शन करने की मनाही है. यहां बीते 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में प्रवासियों ने प्रदर्शन किया था. कुवैत उन कुछ देशों में से एक है, जिसने निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर भारतीय राजदूत को समन भेजा था.

प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामोफ़ोबिया की घटनाओं के ‘बढ़ने’ पर ‘चुप्पी’ तोड़नी चाहिए: शशि थरूर

पैगंबर मोहम्मद के बारे में निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर ​शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए आक्रोश के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस्लामी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिए जो प्रभावशाली क़दम उठाए हैं, उनके कमज़ोर होने का ख़तरा पैदा हो गया है. कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को, जो कुछ हो रहा है, उसके समर्थन के तौर पर देख रहे हैं.

पैगंबर मोहम्मद पर बयान: कई और देशों द्वारा निंदा जारी, ओमान, इंडोनेशिया ने राजनयिक समन किए

भाजपा नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना जारी है. खाड़ी देशों के बाद मालदीव, ओमान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, लीबिया जैसे देशों ने भी विवादित टिप्पणी को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.

भाजपा नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी: खाड़ी देशों ने भारत को आड़े हाथों लिया, राजनयिक तलब

भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी और पार्टी के प्रवक्ता नवीन जिंदल के इसी तरह के 'अपमानजनक' ट्वीट की निंदा करते हुए खाड़ी देशों- क़तर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिकों को तलब किया है. वहीं, भारत ने इन्हें 'फ्रिंज' तत्वों द्वारा की टिप्पणी बताते हुए कहा कि विवादित बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते.

सऊदी अरब ने विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 81 लोगों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया

सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास में एक ही दिन सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों को मृत्युदंड दिए जाने का यह पहला मामला है. इससे पहले जनवरी 1980 में मक्का की बड़ी मस्जिद से संबंधित बंधक प्रकरण के दोषी ठहराए गए 63 चरमपंथियों को मृत्युदंड दिया गया था. मानवाधिकार संगठनों ने मृत्युदंड देने के लिए सऊदी अरब की आलोचना की है.