हिरासत केंद्रों से लोगों की रिहाई की मांग, केंद्र और असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कोरोना वायरस के मद्देनज़र असम के एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ऐसी ही राहत उन लोगों को भी दिए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें फॉरेन ट्र‌िब्यूनल द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद हिरासत में रखा गया है.

लॉकडाउन: ​पुलिस ने बताया, दिल्ली में 15 मार्च के बाद से अपराध दर में आई 42 फीसदी कमी

दिल्ली पुलिस ने बताया ​है कि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 3,416 मामलों की तुलना में इस साल 15 से 31 मार्च तक कुल 1,990 मामले दर्ज किए गए हैं.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ईरान में फंसे 250 भारतीयों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 850 तीर्थयात्रियों में से अधिकांश को भारत ले आया गया है और बाकी 250 के आसपास तीर्थयात्रियों को हालात में सुधार होने के बाद ही वापस लाया जा सकता है. ईरान में फंसे ये भारतीय पिछले साल दिसंबर में ईरान गए थे.

लॉकडाउन: रामायण के बाद दूरदर्शन पर महाभारत, ब्योमकेश बक्शी और सर्कस जैसे सीरियलों की वापसी

दूरदर्शन पर पहली बार पौराणिक धारावाहिक महाभारत का प्रसारण साल 1988, शाहरुख़ ख़ान अभिनीत सर्कस का प्रसारण 1989 और जासूसी धारावाहिक ब्योमकेश बक्शी का प्रसारण साल 1993 में किया गया था.

33 साल बाद दूरदर्शन पर फिर से होगा रामायण का प्रसारण

रामायण का प्रसारण पहली बार दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को किया गया था. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जनता की मांग पर शनिवार 28 मार्च से रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर फिर से किया जाएगा.

कोरोना: निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज में उन योजनाओं की भी राशि शामिल है जो पहले से ही चली आ रही हैं और तय समय पर उन्हें जारी किया जाना था.

कोरोना लॉकडाउन: रामायण और महाभारत का दोबारा प्रसारण कर सकता है दूरदर्शन

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने बीते 25 मार्च को ट्वीट कर कहा कि उनका विभाग धारावाहिक के निर्माताओं से महाभारत और रामायण का प्रसारण अधिकार मांग रहा है.

कोरोना लॉकडाउन: रियायतों पर नए दिशा-निर्देश जारी, कई सेवाओं को मिली बंद से छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद जारी नए दिशा-निर्देशों में वन कार्यालयों के कर्मचारियों, चिड़ियाघरों, नर्सरी, वन्यजीव और पौधों को पानी देने की सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है. साथ ही विधवाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित महिलाओं के आश्रय गृहों के संचालन से जुड़े कर्मियों को भी इस बंद से छूट मिलेगी.

जेलों में कोरोना फैला, तो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 20 मार्च तक यह बताने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने क्या क़दम उठाए हैं.