सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उक्त आदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है, इस न्यायालय के अगले आदेश आने तक उक्त निर्देश के परिचालन पर रोक रहेगी. यह आदेश भी दिया है कि तीन महीने के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय निकाय चुनाव संबंधी अधिसूचना को रद्द करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए 31 जनवरी, 2023 तक चुनाव संपन्न कराए जाएं.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जे. शिवाचार्य महास्वामी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, टीएमसी की अपरूपा पोद्दार तथा निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
बीते 13 अगस्त को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक मतदाता सूची तैयार करने को लेकर दो विकल्पों पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने कैबिनेट सचिव को राज्यों से परामर्श करने और एक महीने में अगले क़दम का सुझाव देने के लिए कहा है.
चुनाव अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर नगर निगम के 20 वार्डों में 1.53 लाख मतदाताओं में सिर्फ 1.84 प्रतिशत ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर पर केंद्र के तौर-तरीके की आलोचना की.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार को बस यह दिखाने में दिलचस्पी है कि चुनाव हुआ है, उसे उपयुक्त तरीके से चुनाव कराने में कोई रुचि नहीं है.
अनुच्छेद 35ए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मद्देनजर नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने राज्य में निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है.