क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मोदी सरकार ने पिछले तीन सालों में 1183 अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों को समाप्त कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की आय का स्रोत जनता को पता होना चाहिए.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सात सांसदों और 98 विधायकों की संपत्ति में अत्यधिक इजाफा हुआ है.
वर्ष 2002 में नरेंद्र मोदी के पहले राजनीतिक चुनाव प्रचार ने सबकुछ बदल दिया. पहली बार किसी पार्टी के नेता और उसके मुख्य चुनाव प्रचारक ने मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा प्रचार अभियान चलाया.
लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विदेशों में जमा काला धन के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है.
राजग में शामिल पार्टी के सांसद का सवाल, क्या किसान आतंकवादी हैं? विपक्ष ने कहा, पहले फ़सलों के दाम दोगुना करने का वादा किया, अब किसानों पर गोली चला रही है सरकार.
लोकसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि भाषा का विकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विकासों द्वारा प्रभावित होता है, भाषा संबंधी कोई मानदंड निश्चित करना कठिन है.
न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं. मगर अफ़सोस की बात है कि इसे बहुमत का समर्थन हासिल है.