मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान इसने कहा कि आरएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन को ग़लत तरीके से देश के प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया था, जिसके कारण पांच दशकों तक केंद्र सरकार के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर सके.
मामला गुना के वंदना कॉन्वेंट स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन वॉटोली पर असेंबली में एक छात्र को संस्कृत श्लोक पढ़ने से रोकने का आरोप लगा है. स्कूल का कहना है कि उक्त कार्यक्रम में पहले से ही छात्रों को अंग्रेजी में बोलने का निर्देश दिया गया था.
पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फिलीस्तीन का झंडा लहराने पर कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में फिलीस्तीन के समर्थन और इज़रायल विरोधी नारे लगाने पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
सितंबर-नवंबर 2022 में जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया है. हाल ही में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सेना को निर्देश दिया है कि इस भर्ती के दौरान चयनित हुए सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का ख़ुलासा किया जाए.
मध्य प्रदेश के गुना में ‘पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस’ के उद्घाटन के अवसर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि कॉलेज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, मोटरसाइकिल की पंक्चर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन चलता रहे.
वीडियो: मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख चेहरा हैं. द वायर संवाद में उनके चालीस साल के संघर्ष, विस्थापित लोगों के जीवन, मुआवज़े के झूठ और गुजरात की कुछ कंपनियों को सरदार सरोवर परियोजना से अधिक लाभ मिलने के बारे में उनसे आशुतोष भारद्वाज की बातचीत.
तीन महीने पहले सेवानिवृत्त हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य अपनी सेवा के दौरान विवादास्पद फैसलों के लिए चर्चा में रहे थे. भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उनकी सोच पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नतीजों के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुना गया ‘भय और भ्रम’ का जाल टूट चुका है.
'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के दावों की पोल खोलती पहली किश्त के बाद यह दूसरी किश्त बताती है कि किस तरह ज़मीनी स्तर पर इस योजना को लागू करने में धांधली चल रही है.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल में सेना में जाने की लम्बी परम्परा रही है. मसलन, अब तक हर भर्ती में मुरैना के काजी बसई गांव के 4-5 युवक सेना में चुने जाते थे. अग्निपथ योजना आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गांव से कोई नहीं चुना गया. सेना की भर्ती पर निर्भर रहते आये ये युवक अब अनजाने काम खोज रहे हैं.
केंद्र सरकार पिछले चार सालों से 'जल जीवन मिशन' के तहत पूरे देश में 'हर घर नल से जल' योजना को यूं प्रचारित कर रही है कि आज़ादी के बाद पहली बार सरकार ने आम आदमी के घर तक पेयजल पहुंचाने का प्रबंध किया है. हालांकि, ज़मीनी हक़ीक़त सरकार के दावों के विपरीत है.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.
पिछले सप्ताह सिवनी ज़िले के पिंडरई गांव के पास वैनगंगा नदी में गर्दन कटी 18 गायों के शव मिले थे, जबकि ज़िले के धूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत काकरतला वन क्षेत्र में 19 और 20 जून को 28 गायों और बैलों के शव मिले थे. बाद में ज़िले में ऐसे और भी शव मिले थे.
देश में लागू किए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने के उद्देश्य से एक पाठ स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रस्ताव दिया है कि मंत्रियों को अपने भत्तों पर आयकर ख़ुद भरना चाहिए, न कि राज्य सरकार को इन करों का भुगतान करना चाहिए. कैबिनेट ने राज्य को इन करों का भुगतान करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त करने का फैसला किया है.