भीमा-कोरेगांव हिंसा में दर्ज सभी मामले वापस होंगे: मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने विधानसभा में कहा कि गंभीर मामलों पर निर्णय सरकार की एक कमेटी द्वारा लिया जाएगा.

भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपी संभाजी को पद्मश्री देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने की थी सिफ़ारिश

समिति के सदस्य और आवास मंत्री ने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में अगर संभाजी के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज है तो यह बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि मैं भी कई सारे मामलों का सामना कर रहा हूं.

फ़र्ज़ी एससी/एसटी सर्टिफिकेट वाले 11,700 कर्मचारियों को हटाने पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार असमंजस की स्थिति में है.

दलितों का देश कहां है महराज?

भाजपा सत्ता में आने के बाद यह कह रही है कि आंबेडकर उसके लिए प्रातः स्मरणीय हैं लेकिन उन्हीं के संगठन और सरकार से संबंधित लोग मनुस्मृति के गौरवगान के साथ संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं.

‘भीमा-कोरेगांव में हर साल लाखों लोग आते हैं, फिर भी पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम नहीं हुए’

महाराष्ट्र में पुणे ज़िले के भीमा-कोरेगांव के लोगों ने हिंसा के लिए बाहरी लोगों को दोषी बताया, मुआवज़े की मांग, भिड़े का हिंसा में शामिल होने से इनकार.

कौन हैं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े, जिन पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने का आरोप है

दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद को वापस लेने का ऐलान करते हुए सरकार से मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े को जल्द गिरफ़्तार करने की मांग की है.

2जी के बाद कांग्रेस को एक और राहत, आदर्श सोसाइटी मामले में अशोक चह्वाण पर नहीं चलेगा मुक़दमा

इस साल फरवरी में राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री चह्वाण पर मुक़दमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई सबूत पेश कर पाने में असफल रही है.

राजनीतिक फायदे के लिए ओबीसी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी: पटोले

लोकसभा और भाजपा से इस्तीफा दे चुके नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री से ओबीसी मंत्रालय की मांग करने पर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि ओबीसी को इसकी ज़रूरत नहीं.

मैं गुजरात जाकर जनता को प्रधानमंत्री की असलियत बताऊंगा: नाना पटोले

लोकसभा और भाजपा से इस्तीफ़ा देने के बाद पटोले ने कहा भाजपा में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं. नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सवाल सुनना पसंद नहीं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, नेताओं की पुलिस सुरक्षा पर सरकारी पैसा ख़र्च क्यों?

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा का खर्च उनकी पार्टियों के कोष से किया जा सकता है.