केरल हाईकोर्ट का यह आदेश संबंधित आरोपी द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें यूएपीए के तहत मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी में देरी होने के आधार पर आरोपमुक्त करने की उसकी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था.
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िला इकाई के उपाध्यक्ष जगत पुजारी पर आरोप है कि वे पिछले एक दशकों से माओवादियों को सामान मुहैया करा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून 2005 के तहत केस दर्ज किया गया है.