जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है: राहुल गांधी

इलाहाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को कराते हुए देखेंगे.

प्रसारण विधेयक: मोदी सरकार जुलाई वाले मसौदे से पीछे हटी, नवंबर 2023 वाला मसौदा वापस लाई

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.

स्वतंत्रता एक बार मिल गई स्थिति नहीं है; उसे लगातार समृद्ध करना और बचाना होता है

कभी कभार | अशोक वाजपेयी: स्वतंत्रता के अर्थ में बदलते परिवेश और समय के अनुसार कई और अर्थ जुड़ते रहे. अगर आज विचार करें तो लगेगा कि इस समय का अर्थ प्रमुख रूप से यह है कि हम झूठ-नफ़रत-हिंसा की मानसिकता और राजनीति की ग़ुलामी करने से मुक्त रहें.

अनुच्छेद 370 की पांचवी बरसी: जम्मू-कश्मीर में पत्रकारिता के संकट पर ‘दिल्ली’ की चुप्पी

पुस्तक अंश: 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात पर केंद्रित रोहिण कुमार की पुस्तक ‘लाल चौक’ का एक अंश.

संसद में मीडिया प्रतिबंध के ख़िलाफ़ पत्रकारों का प्रदर्शन, ममता बोलीं- सरकार का निरंकुश कृत्य

मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.

रूपेश कुमार सिंह: 731 दिन की क़ैद, शोषण और जेल व्यवस्था के ख़िलाफ़ संघर्ष

झारखंड के स्वतंत्र पत्रकार रूपेश कुमार सिंह को माओवादियों से कथित संबंधों के आरोप में 17 जुलाई 2022 को गिरफ़्तार किया गया था. इन दो सालों में उन्होंने चार जेलों में समय बिताया है. पढ़िए उनके संघर्ष की कथा...

जम्मू-कश्मीर: अधिकारियों के ख़िलाफ़ झूठी शिकायतों को लेकर मीडिया पर कार्रवाई के निर्देश का विरोध

जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अगर मीडिया अधिकारियों के खिलाफ 'झूठी शिकायतें' प्रकाशित करेगा तो उसे विज्ञापन देना बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें शामिल पत्रकार की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

यूपी: राज्य सरकार के कर्मचारियों के सोशल मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट पर अपने विचार रखने पर पाबंदी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियम, 1956 प्रिंट मीडिया और रेडियो से संबंधित है लेकिन वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूपों का विस्तार हुआ है. समाचार चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पोर्टल आज मीडिया का हिस्सा हैं, इसलिए 1956 के नियम इन पर भी लागू होते हैं.

कारवां पत्रिका का दावा- दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर के बारे में 4 साल बाद बताया

कारवां का कहना है कि 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उनके तीन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला किया था और उन्होंने इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. अब पुलिस का कहना है कि उनकी एफआईआर के विरोध में एक 'काउंटर एफआईआर' भी दर्ज की गई थी, जिसे अब तक पत्रिका या पत्रकारों को नहीं दिखाया गया.

धन के वर्चस्व ने बहुत चतुराई से साधारण जन को लोकतंत्र में निरुपाय कर दिया है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: भारत के साधारण वर्ग के नागरिक संवैधानिक अधिकार और पात्रता रखते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते. हमने जो व्यवस्था बना ली है वह भारत की साधारणता को लोकतंत्र में कोई निर्णायक भूमिका निभाने से रोक रही है.

यूपी: दलित मार्च में भाग लेने पर जेल भेजे गए फ्रांसीसी निर्देशक साल भर की यातना के बाद अपने देश लौटे

फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक वैलेंटिन हेनॉ पिछले साल तब गिरफ़्तार कर लिए गए थे, जब वह गोरखपुर में आयोजित 'आंबेडकर जन मार्च' में शामिल हुए थे. वे दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर केंद्रित एक फिल्म पर काम करने के लिए भारत आए थे.

जम्मू-कश्मीर: क़रीब 6 साल जेल में बिताने के बाद पत्रकार आसिफ़ सुल्तान ज़मानत पर रिहा

जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.

लोकतंत्र ही नहीं हमारी मानवीयता में भी लगातार कटौती हो रही है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल इस समय भाजपा और हिंदुत्व के प्रभाव में है, लगभग चपेट में. इस दौरान सार्वजनिक व्यवहार में कुल पंद्रह क्रियाओं से ही काम चलता है. ये हैं: रोकना, दबाना, छीनना, लूटना, चिल्लाना, मिटाना, मारना, पीटना, भागना, डराना-धमकाना, ढहाना, तोड़ना-फोड़ना, छीनना, फुसलाना, भूलना-भुलाना.