सूचना का अधिकार के ज़रिये आरबीआई से मिली जानकारी से पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) एमएसएमई की कुल ग़ैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) या फंसा हुआ क़र्ज़ सितंबर 2020 में 1,45,673 करोड़ की तुलना में 20,000 करोड़ रुपये बढ़कर सितंबर 2021 में 1,65,732 हो गया.
जीएसटी काउंसिल की बैठक ख़त्म, अब 28 प्रतिशत के सर्वाधिक कर दर वाले स्लैब में सिर्फ 50 वस्तुएं.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि जीएसटी लागू हुए करीब चार महीने हो गए हैं और इस व्यवस्था को स्थिर होने में एक साल का वक़्त लगेगा.
जन गण मन की बात की 54वीं कड़ी में विनोद दुआ बैंकों द्वारा छोटे और मझोले उद्योगों को कर्ज़ देने से मना करने और सरकार द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिशों पर चर्चा कर रहे हैं.