संसदीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों में से इस वर्ष अगस्त तक लोकसभा में 1,005 और राज्यसभा में 636 आश्वासन लंबित हैं. कोई आश्वासन दिए जाने के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसे 3 महीने के अंदर पूरा करना अपेक्षित होता है.
मेजर जनरल गौतम चौहान ने दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक (मानवाधिकार) के रूप में पदभार ग्रहण किया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इस तरह के अभियान के दौरान सशस्त्र बलों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं.
वीडियो: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मुहिम के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस मुद्दे पर डिफेंस पत्रकार राहुल बेदी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि अशांत क्षेत्रों में सेना का मानवाधिकार मामले में रिकॉर्ड अच्छा है.