गुजरात: 20 साल बाद अदालत ने 122 लोगों को सिमी का सदस्य होने के आरोप से बरी किया

गुजरात में सूरत की एक अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन यह साबित करने के लिए ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा कि आरोपी सिमी से जुड़े हुए थे और प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे.

पिछले पांच वर्षों में 6.76 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी: गृह मंत्रालय

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि 2015 से 2019 के बीच 6.76 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली. विदेश में 1.25 करोड़ भारतीय नागरिक रह रहे हैं.

बीते चार साल में पाकिस्तान के 2,120, अफ़गानिस्तान के 188, बांग्लादेश के 99 लोगों को नागरिकता दी: केंद्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया है कि 2017 से 17 सितंबर 2020 तक कुल 2,729 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई. इनमें अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन, मलेशिया, कनाडा और सिंगापुर के लोग भी शामिल हैं.

केंद्रीय सशस्त्र बलों में एक लाख से अधिक पद ख़ाली: केंद्र सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सबसे अधिक 28,926 पद बीएसएफ में ख़ाली हैं. इसके बाद दूसरे स्थान पर सीआरपीएफ में 26,506 और तीसरे स्थान पर सीआईएसएफ में 23,906 पद ख़ाली हैं.

कोविड-19: पांच महीने बाद राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मेट्रो रेल सेवा बहाल

अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय ने हाल ही देश में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. जिसके तहत सोमवार को कड़े सुरक्षा नियमों के साथ दिल्ली, लखनऊ, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई है.

लॉकडाउन के दौरान वेतन देने का आदेश इससे पहले बेरोज़गार हुए लोगों के लिए नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक कंपनी द्वारा श्रमिकों को वेतन न देने के मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश के तहत उन्हीं कर्मचारियों या कामगारों को लाभ मिलेगा, जो लॉकडाउन लगने वाले दिन तक नौकरी पर थे और उन्हें तनख़्वाह मिल रही थी.

राजीव गांधी फाउंडेशन सहित नेहरू-गांधी परिवार से संबंधित तीन न्यासों को मिले चंदे की होगी जांच

राजीव गांधी फाउंडेशन सहित नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े तीन न्यासों द्वारा धनशोधन और विदेशी चंदा सहित विभिन्न क़ानूनों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच में समन्वय के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक अंतर-मंत्रालयी टीम गठित की गई है.

पूरा पारिश्रमिक न देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के ख़िलाफ़ न हो दंडात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट

लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को तनख़्वाह देने के मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक-दूसरे की ज़रूरत है और पारिश्रमिक का मुद्दा साथ बैठकर सुलझाना चाहिए. साथ ही शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय से कर्मचारियों को लॉकडाउन में पारिश्रमिक देने संबंधी उसके सर्कुलर की वैधता पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

लॉकडाउन: क्या सरकार का ये दावा सही है कि आनंद विहार में झूठी ख़बरों से मज़दूरों की भीड़ जुटी?

बीते 28 मार्च की शाम दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मज़दूरों की भीड़ घर जाने के लिए जुट गई. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि फेक न्यूज़ के कारण यह भीड़ जुटी थी.

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों से सहमति की ज़रूरत नहीं: रेलवे

इससे पहले रेल मंत्रालय द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि जिस राज्य से प्रवासी चलेंगे, उस राज्य को जिस राज्य में प्रवासी लौटना चाहते हैं, उसकी सहमति लेनी होगी. रेलवे ने बताया है कि अब तक 1,600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 21 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है.

लॉकडाउन में श्रमिकों को पूरी सैलरी देने के आदेश को गृह मंत्रालय ने वापस लिया

गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि सभी नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों की सैलरी में कोई कटौती किए बिना पूरी सैलरी देनी होगी.

श्रमिकों को पूरा वेतन देने में असमर्थ कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक याचिका में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान नियोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव पर विचार किए बगैर ही कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी कर दिया था.

कोविड-19: सीआईएसएफ के एक कर्मचारी की मौत, अर्धसैनिक बल में संक्रमण के मामले 770 के पार

कोलकाता में एक युद्धपोत निर्माण केंद्र की सुरक्षा इकाई में तैनात सीआईएसएफ के सहायक उप-नि​रीक्षक की मौत हो गई है. अर्द्धसैनिक बलों के छह कर्मचारियों की अब तक कोविड-19 से जान जा चुकी है.

वीजा, ओसीआई कार्ड निलंबित होने के कारण अमेरिका से वापस नहीं आ पा रहे कई भारतीय

केंद्र सरकार के नए नियमों के कारण उन भारतीयों के लिए समस्या खड़ी हो गई है जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक हैं. ऐसे माता-पिता से कहा गया है कि वे अपने बच्चों के साथ भारत वापस नहीं आ सकते हैं.

संयुक्त अरब अमीरात में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केरल से विमान रवाना

एयर इंडिया ने वीजाधारकों और विदेशियों को वापस भेजने वाली उड़ानों में बुकिंग शुरू की. अमेरिका में फंसे भारतीयों की नौ मई से शुरू होगी स्वदेश वापसी. अमेरिका से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के नामों को चुनने के लिए कम्प्यूटर पर एक ड्रॉ निकाला जाएगा.

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