वेब सीरीज़ ‘कॉलेज रोमांस’ में ‘अश्लील भाषा’ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माताओं को लगाई फटकार

टीवीएफ मीडिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, वेब सीरीज़ ‘कॉलेज रोमांस’ के कास्टिंग डायरेक्टर और इसके प्रमुख अभिनेताओं के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के निर्देश देने वाले आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पब्लिक डोमेन में बच्चों के लिए भी उपलब्ध ‘अश्लील भाषा’ वाले कंटेट को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है.

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा- कोरोना वायरस के ‘इंडियन वैरिएंट’ संबंधी सामग्री हटाएं

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में ‘इंडियन वैरिएंट’ शब्द को कोरोना वायरस के बी 1.617 वैरिएंट के साथ नहीं जोड़ा है. संगठन ने 11 मई को कहा था कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का बी.1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह ‘स्वरूप चिंताजनक’ है.

कोविड-19: #रिज़ाइनमोदी को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने के बाद फेसबुक ने फ़िर बहाल किया

फेसबुक ने बृहस्पतिवार की सुबह एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने ग़लती से उस हैशटैग को बाधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री के इस्तीफ़े (#ResignModi) की मांग की जा रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह मोदी सरकार के आदेश पर नहीं किया गया.

आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से कोविड संबंधी और अधिक पोस्ट हटाने के लिए कहा: रिपोर्ट

केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर ट्विटर पहले ही भारत में ऐसे क़रीब 50 ट्वीट्स पर रोक लगा चुका है, जो कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने में सरकार के तरीकों की आलोचना कर रहे थे. अब इन ट्वीट्स को भारत में नहीं देखा जा सकता.

सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कोविड-19 प्रबंधन की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स प्रतिबंधित किए

ट्विटर ने भारत में ऐसे क़रीब 50 ट्वीट्स पर रोक लगा दी है जो कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने में नरेंद्र मोदी सरकार के तरीकों की आलोचना कर रहे थे. अब इन ट्वीट्स को भारत में नहीं देखा जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट अब अदालती सुनवाइयों के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक वॉट्सऐप पर साझा नहीं करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह क़दम 25 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 के तहत उठाया है. सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई के लिए एक मार्च से वॉट्सऐप के बजाय संबंधित वकीलों और पक्षकारों के पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिंक भेजे जाएंगे.

ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट अपने दायरे में लाने की तैयारी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

डिजिटली प्रसारित होने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आईटी मंत्रालय के तहत आते हैं. अब इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है.