हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवर, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के ख़तरनाक चलन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अदालत ने जोड़ा कि यह मुद्दा मानवीय गरिमा के सवाल से जुड़ा है.

रूस में कई भारतीय अब भी लापता, परिवारों ने सरकार और रूसी दूतावास से गुहार लगाई

विदेश मंत्रालय की ओर से दो लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भेजे गए पत्र के अनुसार, क़रीब पच्चीस भारतीय जिन्हें धोखाधड़ी से रूसी सेना में भर्ती किया गया था और जबरन रूस-यूक्रेन सीमा पर युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था, वे अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

विकास यादव ने जान का खतरा बताकर अदालत से सुनवाई में शामिल न होने की मांगी छूट

खालिस्तान समर्थक अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप की वजह से चर्चा में आए विकास यादव ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि उनकी तस्वीरें, घर का पता और उनके ठिकानों की जानकारी सार्वजनिक हो चुकी हैं.

कनाडा में हुई हिंसा में अमित शाह की संलिप्तता के दावे को भारत ने ‘बेतुका’ और ‘निराधार’ बताया

भारत ने कनाडा के उप विदेश मंत्री के उस दावे को ‘बेतुका’ और ‘निराधार’ कहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को कनाडाई नागरिकों की हत्या की साजिश में ‘शामिल’ बताया गया था. भारत ने कनाडा को चेतावनी दी है कि ऐसी गैर-ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे.

कनाडा: मंत्री ने खालिस्तानियों पर हमले की साज़िश में अमित शाह की ‘संलिप्तता’ की ‘पुष्टि’ की थी

कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन ने संसदीय समिति को बताया कि वाशिंगटन पोस्ट से मामले की पृष्ठभूमि पर बात करना मीडिया रणनीति का हिस्सा था ताकि भारत सरकार की तरफ से फैलाई जा रही ग़लत जानकारी का मुकाबला किया जा सके.

भारत टीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा से चूकने वाला है

मोदी सरकार ने देश में टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 का लक्ष्य तय किया है, हालांकि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 संकेत देती है कि यह संभव नहीं होगा. दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में से 26% भारत में हैं. वर्तमान में देश में अनुमानित 20 लाख टीबी केस हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं.

कनाडा ने आरोप दोहराए: भारत के ख़िलाफ़ केवल खुफिया जानकारी नहीं, पुख़्ता सबूत हैं

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर माइक ड्यूहेम ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि कनाडा में हिंसा फैलाने में भारत सरकार के ‘उच्चतम’ अधिकारी शामिल हैं.

विकास यादव परिवार से मिलकर लौट गए, लेकिन मां की कसक कैसे मिटेगी

जब मीडिया विकास यादव के बारे में अटकलें लगा रहा था, वे अपने घर आए, परिवार के साथ समय बिताया, उन्हें आश्वस्त किया और वापस लौट गए. विकास का परिवार सत्ता के व्यवहार से नाख़ुश है. उन्हें लगता है कि भारत सरकार ने विकास को बचाने की कोशिश नहीं की.

‘मैं सुरक्षित हूं’: अमेरिकी आरोप के तुरंत बाद विकास यादव ने परिजनों से कहा

विकास के परिजनों ने बताया कि अमेरिका द्वारा 17 अक्टूबर को जारी अभियोग के चौबीस घंटे के भीतर यानी 18 अक्टूबर को विकास ने उन्हें फोन पर कहा था, 'चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सकुशल हूं और सुरक्षित हूं.'

पन्नू हत्या की साज़िश: अमेरिका ने भारत के पूर्व खुफ़िया अधिकारी का नाम उजागर किया

अमेरिका के न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव ने अमेरिका में सिख अलगाववादी आंदोलन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रची थी.

भारत में बुझ चुका खालिस्तान मसला कुछ देशों में अभी तक क्यों सुलग रहा है?

खालिस्तान आंदोलन भारत में भले ही बुझ गया हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है. कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसे सिख प्रवासी खालिस्तान के समर्थन में रैलियां और आंदोलन करते हैं.

कनाडा-भारत विवाद: वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जांच अधिकारियों ने अमित शाह का नाम लिया

सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिकों ने केंद्रीय गृह मंत्री की ‘ऑपरेशनल मामलों’ में कथित भागीदारी पर आश्चर्य व्यक्त किया है. 

भारत-कनाडा संबंध रसातल की ओर, आख़िर हुआ क्या?

द वाशिंगटन पोस्ट को एक कनाडाई अधिकारी ने बताया है कि भारतीय राजनयिकों के बीच हुई बातचीत और संदेशों में ‘भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी’ का उल्लेख है. आरोपों के मुताबिक़, वह ‘वरिष्ठ अधिकारी’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैं.

रेलवे भर्ती पर सरकार ने पिछला निर्णय बदला, इंजीनियरिंग और सिविल सेवा परीक्षा से होंगी भर्तियां

2019 में केंद्र सरकार ने रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को मंज़ूरी दी थी, पर इससे पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के चलते यूपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा वापस गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की समीक्षा की याचिकाओं को ख़ारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.

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