2019 में केंद्र सरकार ने रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा को मंज़ूरी दी थी, पर इससे पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी न मिलने के चलते यूपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा वापस गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को मोदी सरकार की बेनामी राजनीतिक फंडिंग वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. अब इस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती.
सीबीआई ने एनडीटीवी, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के ख़िलाफ़ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये से अधिक का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया.
बिजली का उत्पादन करने का ठेका देने के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा जारी टेंडर के नियम और शर्तों में बहुत-सी समानताएं थीं, जिन्हें अडानी समूह की विद्युत क्षेत्र की वर्तमान परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं के अनुसार तैयार किया गया था.
केंद्र ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया. यह घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त करने के दृष्टिकोण के तहत लिया गया है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती कर सरकार इस योजना के तहत काम की मांग को दबाने का काम कर रही है.
ख़ुफ़िया एजेंसियों ने प्रस्तावित निजता के अधिकार क़ानून से 'पूरी छूट' मांगी थी, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया और नागरिकों को अवैध सर्विलांस से सुरक्षित करने के लिए कानून लाने के एक दशक पुराने आश्वासन को प्रभावी रूप से ख़त्म कर दिया.
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने साल 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन को अनिवार्य किया जा सके. यह संशोधन गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सीमा पर हुए संघर्ष के दौरान पेश किया गया था.
मंत्रालयों में लैटरल एंट्री को लेकर विपक्ष के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है. विपक्ष ने इस निर्णय को आरक्षण विरोधी बताया था.
पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने संसद को कम से कम सात बार आश्वासन दिया कि वह अडानी समूह और दूसरी कंपनियों से जुड़े कथित घोटालों की जांच कर रही है. लेकिन जब लोगों का ध्यान इस ओर से हटा, तो केंद्र ने चुपचाप इन जांचों को रोक दिया.
रूसी सेना में तैनात भारतीयों के परिवार सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता देख नाराज़ भी हैं. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले लगभग ऐसे ही दस युवाओं के परिवार दिल्ली पहुंचे और इंडिया गेट और रूसी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनावी बॉन्ड पर सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड के बारे में कोई क़ानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है. इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक क़रार देते हुए रद्द कर दिया था.
रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने खाद्यान्न पाने के लिए राशन कार्डधारकों के ई-केवाईसी सत्यापन को रोकने की मांग करते हुए कहा कि एनएफएसए से बाहर रखे गए लोगों को राशन कार्ड जारी करने के बजाय सरकार की ऊर्जा मौजूदा कार्डधारकों के लिए और बाधाएं पैदा करने पर ख़र्च हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर कम होने पर संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि उन सभी मामलों को आपको अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है.
केंद्र सरकार वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें किसी संपत्ति के वक़्फ़ संपत्ति होने का निर्णय लेने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया गया है.