केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक आदेश जारी कर कहा था कि मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान एक महीने तक छात्रों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों से किराया न मांगें.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार लॉकडाउन के नियमों को लेकर सुस्त पड़ जाती है जबकि आईसीयू की संख्या पर्याप्त नहीं हैं और अस्पताल बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलिंडर कम पड़ जाते हैं और मृतकों की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार खुद को माफ नहीं कर पाएगी.
अखबारों और पत्रिकाओं को घर-घर पहुंचाने से बचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की निंदा करते हुए मुंबई प्रेस क्लब ने अपील की कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, आदेश वापस ले और अखबारों को घर-घर तक पहुंचाने दे.
बिहार निवासी मृतक पिछले 8-10 सालों से गुड़गांव में रहकर पेंटर का काम करता था. गुरुवार को ढाई हजार रुपये में अपना मोबाइल बेचकर घर का राशन और बच्चों के लिए पंखा लाया था. इसके बाद आत्महत्या कर ली.
यह समय सरकारों के लिए असाधारण काम करने का है, नागरिकों पर ही ज़िम्मेदारी डाल देने और नियोजकों की सदाशयता के भरोसे रहने का नहीं.
पिछले करीब एक हफ्ते से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मज़दूर और बेघर लोग यमुना के किनारे रह रहे थे. इसे लेकर काफी हंगामा मचा कि सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है. इसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का ख़तरा बढ़ सकता है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये समझना होगा कि लॉकडाउन किसी भी तरह से कोरोना वायरस का समाधान नहीं है. जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो वायरस फिर आ सकता है. इसलिए हमें जांच पर जोर देना होगा और यह रणनीतिक रूप से करना होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम निगरानी करेंगे और 20 अप्रैल तक जिन जिलों में सुधार देखा जाएगा वहां कुछ राहत दी जाएगी. हालांकि, अगर बाद में स्थिति और बिगड़ती है तो छूटों को रद्द कर दिया जाएगा.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की यह सफाई उसकी इस घोषणा के दो सप्ताह बाद आई है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पीएम केयर्स फंड' के लिए सभी कॉरपोरेट दान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) व्यय माना जाएगा.
रघुराम राजन तीन साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं. वह अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनज़र लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल और एम्स के बाहर देश के कोने-कोने से आए ऐसे सैकड़ों लोग असहाय स्थिति में फंसे हुए हैं और कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कम होने का इंतजार कर रहे हैं. ये कैंसर, किडनी तथा हृदय संबंधी रोगों एवं ऐसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आए थे.
ग़ैर सरकारी संगठन भोजन का अधिकार अभियान के सर्वे में ये बात सामने आई है कि आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और दाल-भात केंद्रों से ग्रामीण झारखंड के लोगों को बहुत कम जन सहायता मिल रही है. दोगुने राशन के वितरण में बहुत अनियमितताएं हैं.
इटली में अब तक 100 डॉक्टरों समेत 18 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत. अमेरिका से 16 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान गई. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आईसीयू से बाहर लाया गया. दक्षिण अफ्रीका ने लॉकडाउन का समय दो हफ्ते और बढ़ाया.
संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बेहद प्रारंभिक पूर्वानुमान है और 10 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों और सूचनाओं पर आधारित है.